प्रकाश अंबेडकर ने फडणवीस से मुलाकात की, दोनों के बीच एक घंटे तक चर्चा
Maharashtra महाराष्ट्र: वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सागर बंगले में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। प्रकाश अंबेडकर ने परभणी में हुई हिंसा और पुलिस हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी से जुड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। अंबेडकर ने फडणवीस के सामने कई मांगें भी रखीं। इनमें से कुछ मांगों को मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्वीकार कर लिया है, इसकी जानकारी देने के लिए अंबेडकर खुद दिल्ली में हैं। अंबेडकर ने इस बारे में एक्स पर एक पोस्ट किया है। प्रकाश अंबेडकर ने अपनी पोस्ट में कहा है कि उन्होंने आज सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। परभणी मामले को लेकर लंबी चर्चा हुई। पीड़ित सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि बहुत कम है, उन्हें एक करोड़ का मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि परभणी मामले की जांच की जाए और निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से पिटाई करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने वह मांग स्वीकार कर ली है। अंबेडकर बस्तियों में जाकर कुछ नागरिकों के घर तोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऐसे नागरिकों को सरकार की ओर से मुआवजा देने पर सहमति जताई है। इसी तरह आदिवासी छात्रों के लिए डीबीटी के संबंध में भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस संबंध में भी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही अंबेडकर ने अन्य मांगें भी की हैं। प्रकाश अंबेडकर ने एक्स पर एक और पोस्ट की है।
इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि परभणी में पुलिस द्वारा की गई बर्बर पिटाई के पीड़ितों की सूची बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। 1 जनवरी को होने वाले भीमा कोरेगांव स्मरणोत्सव समारोह से पहले फुले-शाहू-आंबेडकर के विचारों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा और गलत सूचना फैलाने के किसी भी प्रयास की निगरानी और उसे विफल करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाना चाहिए। आदिवासी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना को रद्द करके पुरानी व्यवस्था को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। परभणी में पुलिस द्वारा की गई बर्बर पिटाई के पीड़ितों की सूची बनाने के लिए सर्वेक्षण कराने, उन्हें पर्याप्त मुआवजा देने तथा आदिवासी छात्रों के लिए डीबीटी को रद्द करने पर परामर्श करने की हमारी मांग को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार कर लिया है।
