सहकारी संस्था पर नियंत्रण को लेकर सियासी घमासान, फडणवीस पर दीपके का हमला

कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल डेयरी सहकारी संस्था को लेकर जारी विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है। राज्य सरकार की ओर से सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन मंडलों में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के फैसले के खिलाफ सोमवार, 9 नवंबर को हजारों दूध उत्पादक किसान और स्थानीय नागरिक सड़कों पर उतर आए। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गोकुल डेयरी का नियंत्रण जबरन हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दूसरों को अराजकतावादी कहते हैं, लेकिन खुद एक सहकारी संस्था का चुनाव हारने के बाद जनता के फैसले को स्वीकार करने के बजाय सत्ता के दम पर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता के जनादेश को कुचलकर सत्ता हथियाने की कोशिश करने वाले ही असली अराजकतावादी हैं। उन्होंने गोकुल डेयरी को इस कथित कोशिश से बचाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए कोल्हापुर के लोगों की सराहना भी की। उनका यह बयान उस समय आया है, जब गोकुल डेयरी के प्रबंधन मंडल में सरकारी नामित सदस्यों को मतदान का अधिकार देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध तेज हो गया है।

चुनाव हारने के बाद बदले गए नियम, दीपके ने लगाए आरोप

अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पूरे विवाद को तीन बिंदुओं के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि गोकुल डेयरी के प्रबंधन मंडल के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस समर्थित सतेज पाटिल के गुट ने 25 में से 13 सीटें जीतकर बढ़त हासिल की थी। वहीं, भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं।दीपके का आरोप है कि चुनाव में हार के बाद भाजपा सरकार ने अध्यादेश लाकर चार अतिरिक्त सरकारी नामित सदस्यों को मतदान का अधिकार देने का प्रावधान किया। उनके मुताबिक, इन चार सदस्यों के वोट जुड़ने से महायुति समर्थित गुट की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो सकती है। इससे चुनाव में पिछड़ने के बावजूद सत्तारूढ़ गठबंधन को गोकुल डेयरी के अध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवार जिताने का अवसर मिल सकता है।उन्होंने इस घटनाक्रम को दूध उत्पादकों के मतदान के अधिकार और लोकतांत्रिक जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश बताया। दीपके ने सवाल उठाया कि जब सरकार एक दुग्ध सहकारी संस्था के चुनाव परिणाम को बदलने के लिए इस तरह के कदम उठा सकती है, तो राज्य के विधानसभा चुनावों में क्या कुछ हो सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी उल्लेख किया। हालांकि, चुनाव में हेराफेरी को लेकर दीपके की टिप्पणी उनका राजनीतिक आरोप है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कोल्हापुर में 40 हजार से अधिक लोग पहुंचे प्रदर्शन में

गोकुल डेयरी विवाद के विरोध में सोमवार को कोल्हापुर में बड़ा संघर्ष मोर्चा निकाला गया। इसमें 40 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। प्रदर्शन की शुरुआत दशहरा चौक से हुई और मार्च जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा।इस आंदोलन में बड़ी संख्या में दूध उत्पादक किसान अपने मवेशियों के साथ शामिल हुए। कई प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काले झंडे और सरकार के फैसले के विरोध में लिखे बैनर लेकर मार्च किया। किसानों का कहना था कि गोकुल डेयरी स्थानीय दूध उत्पादकों की सहकारी संस्था है और इसके संचालन में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद और किसान नेता राजू शेट्टी, कोल्हापुर के सांसद शाहू छत्रपति, सांगली के सांसद विशाल पाटिल और सांसद धैर्यशील मोहिते-पाटिल सहित कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने इस मोर्चे का आयोजन किया था।प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित अध्यादेश वापस लेने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय और मार्च के रास्ते पर किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

क्या है सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का पूरा मामला?

महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले सप्ताह 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन मंडलों में पांच सरकारी नामित सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इसमें पांच में से चार सदस्यों को मतदान का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।गोकुल डेयरी का वार्षिक कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक बताया जाता है। इसलिए यह संस्था भी इस फैसले के दायरे में आती है।19 अक्टूबर को हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल को 13 और महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। इसके बाद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विवाद शुरू हुआ। 29 अक्टूबर को बुलाई गई बैठक में आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका।गोकुल डेयरी के उपनियमों के अनुसार, अध्यक्ष के चुनाव के लिए 14 निदेशकों की उपस्थिति आवश्यक है। ऐसे में 13 निर्वाचित निदेशकों के साथ बैठक आगे नहीं बढ़ पाई। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने सरकारी नामित निदेशकों को मतदान का अधिकार देने का फैसला किया।

फडणवीस ने आरोपों को किया खारिज, बताया कानूनी समाधान

दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर गोकुल डेयरी का जबरन नियंत्रण हासिल करने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। उनके अनुसार, अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था और इसी कानूनी गतिरोध को दूर करने के लिए सरकारी नामित सदस्यों की व्यवस्था की गई है।फडणवीस का कहना है कि यदि लगातार तीन बार कोरम के अभाव में बैठक नहीं हो पाती है, तो संस्था के अधिकार जिला उप निबंधक (DDR) के पास चले जाने का प्रावधान है। सरकार नहीं चाहती कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ से संस्था के संचालन का अधिकार निकल जाए।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि दोनों गुट आपसी सहमति बना लें तो सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने तर्कों के साथ इस फैसले का बचाव और विरोध कर रहे हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा विवाद

गोकुल डेयरी के सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के फैसले को चुनौती देते हुए कांग्रेस समर्थित राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं ने अध्यादेश को रद्द करने की मांग की है।अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी कानूनी विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। ऐसे में मंगलवार की बैठक इस विवाद के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।फिलहाल गोकुल डेयरी को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक और सहकारी क्षेत्र का टकराव बढ़ गया है। एक तरफ कांग्रेस और आंदोलनकारी किसान इसे निर्वाचित जनादेश में हस्तक्षेप बता रहे हैं, वहीं सरकार इसे कोरम की समस्या दूर करने का कानूनी उपाय बता रही है। अब अदालत की सुनवाई और अध्यक्ष पद के चुनाव से इस विवाद की अगली दिशा तय होगी।