शिकायतकर्ताओं की पिटाई और दुर्व्यवहार करने पर पुलिस को दंडित किया जाएगा

Nagpur नागपुर:शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करना पुलिस के आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे में नहीं आता। इसलिए, ऐसा करने वालों पर...मुंबई: आपराधिक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं...उच्च न्यायालयनागपुरपीठ ने एक मामले में स्पष्ट फैसला सुनाते हुए गढ़चिरौली जिले के दो पुलिसकर्मियों को करारा झटका दिया।

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने मामले पर फैसला सुनाया। घटना में शामिल आरोपी पुलिसकर्मियों के नाम शशिकांत जरीचंद लोंढे और करुणा कैलाश चुगुले हैं। पेंढारी पुलिस ने दावा किया था कि बदले की भावना से इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई थी और मामले को बंद करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायालय में 'बी-समरी' रिपोर्ट पेश की थी। 3 जून, 2024 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए रिपोर्ट को खारिज कर दिया और आरोपी पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया। इसलिए, आरोपी पुलिसकर्मियों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज कर दी और सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

आरोपी पुलिसकर्मियों ने दावा किया था कि यह कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा था और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने से पहले सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सरकार की अनुमति आवश्यक थी। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणी करते हुए इस दावे को खारिज कर दिया। साथ ही, यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को केवल पुलिसकर्मी होने के कारण कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी।

छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है।

पेंढारी पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ छेड़छाड़ और अन्य संबंधित अपराधों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। 20 मार्च, 2018 को पीड़ित महिला और उसका पति मामला दर्ज कराने थाने गए थे। इसी दौरान, आरोप है कि संबंधित पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।