PMLA Court :ईडी के पुणे फर्जी कॉल सेंटर मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू

Mumbai मुंबई : एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए, अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले एक बड़े पैमाने के साइबर धोखाधड़ी रैकेट के संबंध में मैग्नेटेल बीपीएस और कंसल्टेंट एलएलपी के साझेदारों सहित पाँच आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी की है। 'प्रक्रिया जारी करना' का अर्थ है कि अदालत को आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मिल गई है।ईडी के पुणे फर्जी कॉल सेंटर मामले में पीएमएलए अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की1 नवंबर के एक आदेश में, विशेष न्यायाधीश आर बी रोटे ने कहा कि पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 और 70 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है, और निर्देश दिया कि सभी आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी की जाए। अदालत ने मुख्य आरोपी संजय विजय मोरे और अजीत शंकर सोनी की न्यायिक हिरासत भी 15 नवंबर तक बढ़ा दी।ईडी के सहायक निदेशक अमित कुमार द्वारा दर्ज की गई यह शिकायत, पुलिस उपनिरीक्षक तुषार सूर्यकांत भोसले द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित पुणे साइबर पुलिस के एक मामले से उत्पन्न हुई है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी पुणे के खराडी इलाके में प्राइड आइकॉन नामक इमारत की नौवीं मंजिल पर एक अनधिकृत कॉल सेंटर - मैग्नेटेल बीपीएस एंड कंसल्टेंट एलएलपी - संचालित करता था।आदेश के अनुसार, यह कॉल सेंटर बर्नर, टेक्स्टनाउ और टेक्स्टफ्री जैसे स्पूफिंग एप्लिकेशन का उपयोग करके "विदेशी नागरिकों, मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों" के साथ धोखाधड़ी करने में लगा हुआ था। अदालत ने दर्ज किया, "आरोपी, अमेज़न के प्रतिनिधि बनकर, नकली अमेरिकी नंबरों का उपयोग करके पीड़ितों को कॉल करते थे और उन्हें झूठा बताते थे कि उनके अमेज़न खाते मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े हैं, और डर पैदा करने के लिए, वे पीड़ितों को 'डिजिटल गिरफ्तारी' की धमकी देते थे।"23 मई को की गई छापेमारी के दौरान, साइबर पुलिस को कॉल सेंटर में काम कर रहे 123 कर्मचारी मिले और 64 लैपटॉप, 41 मोबाइल फ़ोन और कई वाई-फ़ाई राउटर ज़ब्त किए गए। पीड़ितों को अमेज़न गिफ़्ट कार्ड या बिटकॉइन के ज़रिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे बाद में हवाला और अंगड़िया के ज़रिए भुनाया गया और आंशिक रूप से नकदी में बदल दिया गया।ईडी की जाँच से पता चला कि अपराध की आय का इस्तेमाल कॉल सेंटर के संचालन और संपत्ति अर्जित करने के लिए किया गया था।

आदेश में कहा गया है कि "1.23 करोड़ रुपये की नकदी ज़ब्त की गई" जबकि "पीएमएलए की धारा 17(1ए) के तहत बैंक खाते और सावधि जमा ज़ब्त कर लिए गए"। एजेंसी ने तलाशी के दौरान सोना, चाँदी और एक वाहन भी ज़ब्त किया।विशिष्ट आरोपों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि आरोपी नंबर 1 संजय विजय मोरे और आरोपी नंबर 2 अजीत शंकर सोनी ने, मैग्नेटेल बीपीएस एंड कंसल्टेंट एलएलपी के साझेदार के रूप में, "जानबूझकर फर्म को 2021 से 2025 तक पूरे भारत में धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी"। आदेश में कहा गया है कि मोरे को "पैसा मिला जिसका इस्तेमाल उन्होंने बीएमडब्ल्यू बाइक, एमजी हेक्टर कार और अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति सहित लग्ज़री संपत्तियाँ खरीदने में किया"।शिकायत में सह-आरोपी दिलीपकुमार हसमुखभाई पटेल और रिज़वान अहमद महमुदमिया शेख की भूमिका का भी विवरण दिया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी आवास प्रविष्टियाँ उपलब्ध कराईं और आरोपी संस्थाओं के लिए कर अनुपालन का प्रबंधन किया। न्यायाधीश ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत उनके बयानों से संकेत मिलता है कि उन्होंने "नकदी के बदले आवास प्रविष्टियाँ व्यवस्थित कीं"।कुछ आरोपियों को अपराध की जानकारी नहीं होने के बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायाधीश रोटे ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। इस स्तर पर आरोपियों का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।" तदनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि "आरोपी संख्या 1 से 5 के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 70 के साथ धारा 3 के तहत अपराध के लिए प्रक्रिया जारी की जाए।"