Pune पुणे: चूंकि मराठी माध्यम के स्कूलों के छात्र शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों या नागरिक संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में से किसी एक को चुन रहे हैं, इसलिए पुणे नगर निगम (PMC) के पास केवल दो विकल्प बचे हैं: मराठी माध्यम के स्कूलों को बंद करना या उन्हें शहर के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में विलय करना। अधिकारियों के अनुसार, पिछले सप्ताह PMC के शिक्षा बोर्ड ने नागरिक आम सभा को 10 मराठी माध्यम के स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, क्योंकि इन स्कूलों में कम छात्रों को प्रवेश मिल रहा है, जबकि माता-पिता RTE कोटे के तहत निजी स्कूलों या नागरिक संचालित अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
RTE कोटे के तहत, सभी निजी स्कूलों को समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित करनी होती हैं। तदनुसार, PMC आयुक्त राजेंद्र भोसले ने इन 10 स्कूलों को बंद करने की अनुमति दे दी है, क्योंकि वे एक ही परिसर में स्थित हैं और दो शिफ्टों में कक्षाएं संचालित होती हैं। तकनीकी रूप से, ये 10 स्कूल कम छात्रों के कारण बंद हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा छात्र उसी स्कूल में बने रहेंगे, जिसमें सभी को समायोजित करने के लिए केवल एक शिफ्ट होगी। शिक्षा बोर्ड के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, "इससे पहले 2017 में पीएमसी ने 17 मराठी माध्यम स्कूलों का विलय किया था और 2019 में इसी कारण से नगर निगम को 22 अन्य मराठी माध्यम स्कूलों का विलय करना पड़ा।"
पीएमसी की पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने के अनुसार, पहले शिक्षकों की संख्या कम थी। "अब, ज़्यादातर अभिभावक अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों का चयन कर रहे हैं। पीएमसी अपनी ओर से अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों की संख्या बढ़ा रहा है और साथ ही, मराठी माध्यम स्कूलों के विलय को मंज़ूरी दे रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या के अनुपात में हो। पहले, छात्र ज़्यादा और शिक्षक कम होते थे, जो अब बदल गया है," रासने ने कहा।
