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PMC कमिश्नर ने धनकवडी, कात्रज और अंबेगांव में विकास कार्यों का किया निरीक्षण

Maharashtra महाराष्ट्र: पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) के कमिश्नर नवल किशोर राम ने बुधवार को धनकवडी, कात्रज और अंबेगांव क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट, सड़क ढांचे, अतिक्रमण, ड्रेनेज व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की स्थिति का गहन जायजा लिया।
निरीक्षण की शुरुआत धनकवडी इलाके में राजर्षि शाहू बैंक के पास से की गई, जहां कमिश्नर ने पार्किंग व्यवस्था का मूल्यांकन किया। उन्होंने यह देखा कि क्या स्थानीय लोग फुटपाथों का उपयोग पार्किंग के लिए कर रहे हैं और इससे पैदल चलने वालों को कितनी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने इमारतों के सामने छोड़ी गई फ्रंट मार्जिन भूमि में किए गए निर्माण कार्यों की भी जांच की और नियमों के पालन की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली।
कमिश्नर ने स्थानीय नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध निर्माण और अनियंत्रित पार्किंग पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
इसके बाद नवल किशोर राम टीन हट्टी चौक के पास स्थित राउत बाग पहुंचे, जहां उन्होंने सीवेज नेटवर्क और स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और वर्तमान परियोजनाओं की प्रगति कितनी है।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि ड्रेनेज व्यवस्था का काम तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इसके बाद उन्होंने मोहननगर क्षेत्र का दौरा किया, जहां अंडरग्राउंड पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। कमिश्नर ने कार्य की प्रगति की समीक्षा की और निर्माण की गुणवत्ता तथा समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
उन्होंने संबंधित विभागों को यह भी कहा कि सभी विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि लंबे समय तक टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके।
इस निरीक्षण दौरे का मुख्य उद्देश्य शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और जमीनी स्तर पर समस्याओं की पहचान करना था। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि नागरिक सुविधाओं में सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।





