Pink ई-रिक्शा परियोजना एक घोटाला साबित हुई!

Amravati अमरावती:राज्य की महायुति सरकार ने महिलाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए पिछले साल पिंक ई-रिक्शा योजना की घोषणा की थी। हालाँकि, अभी तक एक भी पात्र लाभार्थी को इसका लाभ नहीं मिला है। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के आठ ज़िलों में यह योजना शुरू की थी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने 10,000 पिंक ई-रिक्शा वितरित करने का लक्ष्य घोषित किया था। तदनुसार, ज़िले को 600 का लक्ष्य मिला था। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 400 महिलाओं ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विधिवत आवेदन जमा किए हैं; लेकिन योजना के क्रियान्वयन के बावजूद, यह स्पष्ट है कि एक साल बाद भी वास्तव में कोई 'पिंक ई-रिक्शा' नहीं चल रहा है।

विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में, लख्की बहिन, तीर्थ क्षेत्र दर्शन, वयोश्री जैसी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं की श्रृंखला में पिंक ई-रिक्शा योजना की घोषणा की गई थी। चयन समिति ने महिलाओं को स्वरोज़गार प्रदान करने वाली पिंक ई-रिक्शा योजना के लिए 400 प्रस्तावों की जाँच की। कुछ प्रस्ताव योग्य पाए गए हैं। ज़िले के लिए 600 ई-रिक्शा वितरित करने के लक्ष्य में से 154 महिलाओं ने दस्तावेज़ पूरे कर लिए हैं। कुछ लाभार्थी पात्र पाए गए हैं। 42 महिलाओं को अप्रेंटिसशिप और 13 को स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हुए हैं।

आँकड़े एक नज़र में

कुल प्राप्त आवेदन - 400

दस्तावेज पूरे - 154

शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस - 42

स्थायी लाइसेंस धारक - 13

प्रथम चरण में प्रशिक्षण प्रारंभ - 42

रिक्शा के लिए स्वीकृत ऋण - 01

"सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है। ज़िले में इसके लिए 600 का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार, ज़िले भर से लगभग 400 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पात्र महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा।"

- अतुल भदंगे, महिला एवं बाल विकास अधिकारी