Pimpri: मनपा की बड़ी कार्रवाई, 128 बकाया संपत्तियां 'सील'

Maharashtra महाराष्ट्र: नगर निगम के कराधान एवं कर संग्रहण विभाग ने बकाएदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दो दिन में 128 लाख की सीलिंग हुई है। लाखबैंड की कार्रवाई सात जनवरी तक की जायेगी. इसलिए नगर निगम ने इस कार्रवाई से बचने के लिए बकायेदारों से टैक्स जमा करने की अपील की है.

कराधान एवं कर संग्रहण विभाग ने तीन लाख से अधिक बकाया वाले बकायेदारों की गैर आवासीय, औद्योगिक और मिश्रित संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। इसी के तहत विभाग ने शनिवार और रविवार को धरपकड़ अभियान चलाया। इसमें शनिवार को 65 संपत्तियां बंद की गईं और रविवार को 63 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के चलते शनिवार को 139 संपत्ति स्वामियों ने 50 हजार रुपये संपत्ति कर का भुगतान किया। लाख बैंड कार्रवाई का अभियान 7 जनवरी तक लगातार चलाया जाएगा तथा एक लाख से अधिक बकाया वाली किसी भी गैर आवासीय, औद्योगिक एवं मिश्रित संपत्ति को इस कार्रवाई से बाहर नहीं किया जाएगा।

शहर के जागरूक नागरिकों ने जागरूक तरीके से टैक्स अदा कर शहर के विकास में अहम भूमिका निभाई है। नगर निगम ने नागरिकों को संपत्ति कर में कई तरह की रियायतें दी हैं और नागरिकों ने इसका फायदा भी उठाया है. आयुक्त एवं प्रशासक शेखर सिंह ने बकाया संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे अपना कर अदा करें और संपत्ति लाखबैंड की कठोर कार्रवाई से बचें।

नगर निगम द्वारा समय-समय पर नागरिकों से विभिन्न माध्यमों से टैक्स जमा करने की अपील की गई। जिन नागरिकों ने अभी तक कर का भुगतान नहीं किया है, उन्हें पूर्व-जब्ती नोटिस भी भेजा गया था कि उनकी संपत्ति लाखबंदी के लिए उत्तरदायी है। अब तक टैक्स नहीं चुकाने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने का अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 7 जनवरी तक चलेगा. एक लाख से अधिक की बकाया राशि वाली शत-प्रतिशत गैर आवासीय, औद्योगिक, मिश्रित संपत्तियों को संपत्ति लैकबैंड के लिए प्राथमिकता से लिया जाएगा। किसी भी संपत्ति को इससे बाहर नहीं रखा जाएगा. इसलिए बकाएदारों को अपना टैक्स ऑनलाइन जमा करना चाहिए और संपत्ति लाखबैंड की कार्रवाई से बचना चाहिए। अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जंभाले-पाटिल ने कहा, कार्यवाही के दौरान किसी भी परिस्थिति में पोस्ट-डेटेड चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

लाखबंदी के बाद आगे क्या? नगर निगम द्वारा सील की गई संपत्ति का मालिक संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। पूरा बकाया चुकाने के बाद नगर निगम द्वारा लाख बैंड की कार्रवाई वापस ले ली जाएगी।