मुंबई Mumbai: नौ नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक जनहित याचिका Public Interest Petition (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को 60 दिनों के भीतर ₹7.5 लाख जमा करने या अपने मामले को खारिज करने का सामना करने का निर्देश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता के इरादों पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा, “हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता केवल लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामले शुरू करने और उन्हें 'स्वोर्ड ऑफ डैमोकल्स' की तरह लंबित रखने में रुचि रखता है। "
न्यायमूर्ति वाई जी खोबरागड़े और न्यायमूर्ति आर वी घुगे की अध्यक्षता वाली औरंगाबाद पीठ नौ अधिकारियों और छह ठेकेदारों पर ₹3 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ जांच और आपराधिक कार्रवाई की मांग की। यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता ने पहले विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ चार आपराधिक मामले, दो रिट याचिकाएं और एक अन्य जनहित याचिका दायर की थी, जिनमें से कुछ अनसुलझे हैं। अदालत ने कहा, "नोटिस जारी होने के बाद, मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों का भी यही हाल है, जिसमें मामलों में चरण आरोप तय करने या सबूत पेश करने के होते हैं।"
नतीजतन, अदालत As a result, the court ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट जनहित याचिका नियम, 2010 के नियम 7ए के अनुसार प्रति अधिकारी या ठेकेदार ₹50,000 जमा करने का आदेश दिया। यह फैसला निरर्थक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत के प्रयासों को रेखांकित करता है कि जनहित याचिकाएं सार्वजनिक अधिकारियों पर उत्पीड़न या अनुचित दबाव के साधन के बजाय वास्तविक इरादे से दायर की जाती हैं।
