Maharashtra सरकार की निविदा शर्तों के खिलाफ याचिका खारिज की

Mumbai,मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को आगामी गणेश चतुर्थी उत्सव Upcoming Ganesh Chaturthi Celebrations के लिए आनंदाचा सिद्धा योजना के तहत 1.7 करोड़ लाभार्थियों को सब्सिडी वाले राशन किट वितरित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि निविदा प्रक्रिया के चरण और खाद्य किट की आपूर्ति के लिए बचे कम समय को देखते हुए, अदालत का कोई भी हस्तक्षेप अनुचित है। अदालत ने कहा, "हम इस चरण में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।" शुक्रवार को याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सोमवार को फैसला सुनाए जाने तक निविदा प्रक्रिया पर कोई और कदम नहीं उठाने को कहा था। सोमवार को याचिकाकर्ताओं के वकील शरण जगतियानी ने कुछ और समय के लिए विस्तार मांगा ताकि याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकें।

हालांकि, पीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाओं को खारिज किए जाने के कारण वह कोई और राहत नहीं दे सकता। अदालत ने कहा, "सच कहूँ तो, आपका (याचिकाकर्ता) मामला बहुत अच्छा था, लेकिन (लाभार्थियों को खाद्य किट की आपूर्ति के लिए) कम समय को देखते हुए, हमें लगा कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में, व्यक्तिगत हित पीछे रह जाते हैं।" राज्य सरकार ने शुरू में दिवाली के दौरान 100 रुपये में सब्सिडी वाले खाद्य किट वितरित करने की योजना शुरू की थी। बाद में इस योजना को गुड़ी पड़वा तक बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार ने अब घोषणा की है कि इसे गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत, सरकार एक-एक किलोग्राम रवा (सूजी), चना दाल, चीनी और एक लीटर सोयाबीन तेल वितरित करेगी। कुछ कंपनियों - इंडो एलाइड प्रोटीन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, गुनिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और केंद्रीय भंडार - ने निविदा प्रक्रिया में लगाई गई कुछ शर्तों को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया। शर्तों में बोलीदाताओं के लिए 70 वितरण इकाइयाँ और प्रति कार्य आदेश 300 मजदूर होना आवश्यक है। राज्य सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने पिछले सप्ताह कहा था कि यह शर्त आवश्यक है, क्योंकि गणेश चतुर्थी उत्सव में केवल एक महीना बचा है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सफल बोलीदाता द्वारा कोई देरी न की जाए।