औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले पर ओवैसी नाराज

केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' और उस्मानाबाद शहर का नाम 'धाराशिव' करने की मंजूरी देने के बाद, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव करने के लिए सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "औरंगाबाद का नाम बदलने के फैसले के बारे में कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. केंद्र सरकार के इस कदम से पता चलता है कि भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है. सरकार देश में हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है."

एआईएमआईएम महाराष्ट्र के प्रमुख इम्तियाज जलील ने भी ट्विटर का सहारा लिया और केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा, "औरंगाबाद हमारा शहर है, था और हमेशा रहेगा। अब औरंगाबाद के लिए हमारे शक्ति प्रदर्शन की प्रतीक्षा करें। हमारे प्यारे शहर के लिए एक विशाल मोर्चा! हमारे नाम पर राजनीति करने वाली इन ताकतों (भाजपा) को हराने के लिए औरंगाबादियों को तैयार करें।" शहर। हम निंदा करते हैं और हम लड़ेंगे।"

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर 'धाराशिव' करने की मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर इस खबर को साझा किया।

उन्होंने 24 फरवरी को गृह मंत्रालय से राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव को दो पत्र ट्वीट किए। पत्रों में कहा गया है कि केंद्र को मध्य महाराष्ट्र के इन दो शहरों के नाम में बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं है।

डिप्टी सीएम ने यह भी लिखा, "औरंगाबाद को 'छत्रपति संभाजीनगर' के रूप में, उस्मानाबाद को 'धाराशिव' के रूप में। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी दी! माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बहुत-बहुत धन्यवाद! मुख्यमंत्री @mieknathshinde जी के नेतृत्व में सरकार ने 'दिखावा' किया है ...!"

औरंगाबाद शहर का नाम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के नाम पर रखा गया था, जबकि उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद रियासत के 20वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया था। योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी को 1689 में औरंगजेब के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया था।

दोनों शहरों का नाम बदलने की मांग लंबे समय से हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जाती रही है। विशेष रूप से, दोनों शहरों का नाम बदलना शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)-कांग्रेस सरकार का आखिरी कैबिनेट फैसला था, जो पिछले साल गिर गई थी।