जिले में सभी APMC से तय समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीद 8 जून से शुरू
Maharashtra महाराष्ट्र: राज्य सरकार ने सोमवार, 8 जून से जिले भर की सभी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटियों (APMCs) से तय सपोर्ट प्राइस पर प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश जारी किया है। इस प्रक्रिया को लागू करने वाली एजेंसियों को रविवार तक सभी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया ताकि खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
रविवार सुबह कलेक्टर कार्यालय में प्याज खरीद को लेकर एक रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्टर छगन भुजबल, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दादाजी भुसे, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर नरहरि ज़िरवाल, सांसद भास्कर भगारे, MLA सुहास कांडे, दिलीप बोरसे और सरोज अहिरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
कलेक्टर कार्यालय में MP डॉ. शोभा बच्छव, MLA डॉ. राहुल अहेर, दिलीप बनकर और हीरामन खोसकर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आयुष प्रसाद, अलग-अलग मार्केट कमेटियों के चेयरपर्सन, NAFED के वरिष्ठ अधिकारी और लागू करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मीटिंग का उद्देश्य प्याज खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करना और किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करना था।
सरकार ने निर्देश दिया है कि खरीदी के दौरान किसान को तय समर्थन मूल्य पर पूरी राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। इसके अलावा, APMC स्तर पर खरीदी केंद्रों में पर्याप्त स्टाफ और लॉजिस्टिक तैयारियों का ध्यान रखा जाएगा। NAFED और NCCF को जिम्मेदारी दी गई है कि वे सभी मार्केट कमेटियों के साथ समन्वय करके प्रक्रिया को समय पर पूरा करें।
कलेक्टर ने मीटिंग के दौरान कहा कि प्याज की खरीदी का मुख्य उद्देश्य किसानों को सही मूल्य पर उत्पाद का लाभ दिलाना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खरीदी के लिए किसी भी तरह की परेशानी न हो और सभी केंद्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
राज्य सरकार के अनुसार, खरीदी प्रक्रिया के दौरान APMC में पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था, वजन माप और पेमेंट प्रणाली की समीक्षा की गई है। NAFED और NCCF के अधिकारियों ने भी बताया कि वे हर मार्केट में खरीदी की निगरानी करेंगे और किसी भी तरह की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
इस बार की खरीदी के लिए प्याज का स्टॉक पर्याप्त होने का अनुमान है, जिससे किसानों को निर्धारित समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का लाभ मिलेगा। सरकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि खरीदी प्रक्रिया में किसी तरह का विलंब या तकनीकी बाधा न आए।
प्याज की इस खरीदी योजना से न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी बाजार में कीमतों के स्थिर रहने की संभावना है।
