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Mohadi मोहड़ी:मोहाड़ी पंचायत समिति के पांडन रोड पर चल रहे काम ने उजागर कर दिया है कि किस तरह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के काम में 'ऊपर से नीचे' चेन फॉर्मूले के ज़रिए सरकारी धन की लूट हो रही है। इसलिए, इस काम में शामिल अधिकारियों को कड़ी सज़ा दिए जाने की माँग उठ रही है।
मोहाड़ी तालुका में खेत-से-खेत कच्ची सड़क को मज़बूत करने का काम चल रहा है। इस सड़क के ज़रिए विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत खेत-से-खेत काम करवा रही है। मोहाड़ी तालुका में 800 से ज़्यादा खेत-से-खेत सड़क के काम स्वीकृत हैं। कुछ काम पूरे हो चुके हैं। कुछ काम जारी हैं। यह बात सामने आई है कि इस काम में काफ़ी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है।
मिट्टी के काम और पत्थर बिछाने के काम में सरकारी धन का गबन और सरकारी नियमों के अनुसार काम न करना साफ़ तौर पर देखा गया है। काम में अनियमितता और सरकारी धन का गबन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है।
शिकायत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि समूह विकास अधिकारी से लेकर रोज़गार सेवक तक की कड़ी इसके लिए ज़िम्मेदार है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वह किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार में कई लोग शामिल हैं।
एक रिपोर्ट में अब खुलासा हुआ है कि समूह विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ठेकेदार, ग्राम पंचायत, ग्राम रोज़गार सेवक, संविदा तकनीकी सहायक आदि इस भ्रष्टाचार की कड़ी में शामिल हैं। जल्द ही पता चल जाएगा कि अन्य मामलों में भी कितनी सच्चाई छिपी है।
खास लोगों के खातों में पैसा जमा किया जा रहा है।
.पांडन रोड की मिट्टी खोदने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़दूरी वसूलने के लिए रोज़गार सेवक उपस्थिति रजिस्टर में खास लोगों के नाम दर्ज करता है। पैसा उनके बैंक खातों में जाता है। उसके बाद, रोज़गार सेवक या ठेकेदार मज़दूरी वसूलने के लिए पूरे गाँव में अपने खास दूत भेजता है। यह भी देखा गया है कि
मोहड़ी तालुका के महलागाँव/मोरगाँव ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार का ग्रामीणों ने पर्दाफ़ाश किया, जहाँ काम हुए ही नहीं, बल्कि 28 लाख रुपये खर्च दिखाए गए।
. 28 लाख रुपये की लागत वाली 7 पांडन सड़कों के गायब होने का मामला उजागर हुआ है। ग्रामीणों ने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि पांडन सड़क के काम का पैसा बिना काम किए ही निकाल लिया गया।
मोहदी तालुका में 800 काम चल रहे हैं।
रोज़गार गारंटी के काम में पारदर्शिता की बात हमेशा होती है। लेकिन इस मामले ने प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोल दी है।
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