OC एमनेस्टी स्कीम: BMC कमिश्नर ने कमेटी के साथ मीटिंग की
Maharashtra महाराष्ट्र: सरकार की बनाई OC कमेटी के सदस्यों और BMC कमिश्नर भूषण गगरानी ने बुधवार को SOP की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग की ताकि इसे लागू करते समय कोई कन्फ्यूजन न हो। BMC की OC एमनेस्टी पॉलिसी को राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में कुछ बदलावों के साथ मंज़ूरी दी थी। अब इसे लागू करने की ज़िम्मेदारी BMC की है, जिसके लिए SOP का इंतज़ार है। इसे लागू करना तभी मुमकिन होगा जब नई बनी स्टैंडिंग कमेटी इसे मंज़ूरी देगी।
RR के अनुसार एक्स्ट्रा एरिया पर BMC को 50% प्रीमियम देना होगा
एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने कहा, "यह मीटिंग SRA और MHADA समेत सभी बिल्डिंग के लिए OC के लिए हुई थी। सभी मंज़ूर बिल्डिंग, रेजिडेंशियल-कम-कमर्शियल और पूरी तरह से कमर्शियल को OC दिया जाएगा, जिसके लिए RR के अनुसार फ्लैट मालिकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक्स्ट्रा एरिया के लिए BMC को 50% प्रीमियम देना होगा।" मीटिंग में मौजूद पूर्व MP गोपाल शेट्टी ने कहा, "हमने OC एमनेस्टी स्कीम को तुरंत लागू करने और 1962 की डेटम लाइन को बदलकर 1 जनवरी, 2011 करने की मांग की है। यह कॉन्सेप्ट "OC फॉर ऑल" के मोटो के तहत पेश किया गया था।
शेट्टी ने आगे कहा कि मुंबई में हज़ारों फ्लैट मालिकों और हाउसिंग सोसाइटियों को आज भी डेवलपर की गलतियों या प्रोसेस से जुड़ी मुश्किलों की वजह से OC नहीं मिले हैं। शेट्टी ने आगे कहा, "इससे पानी और बिजली कनेक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स के रेगुलराइज़ेशन, रीडेवलपमेंट प्रोसेस, और बैंक लोन और ट्रांज़ैक्शन में दिक्कतें आती हैं। इसके गंभीर असर होते हैं।"
मीटिंग में मौजूद BMC हाउस के लीडर गणेश खनकर ने कहा, "म्युनिसिपल कमिश्नर गगरानी ने डेलीगेशन को सब्र से सुना और भरोसा दिलाया कि इस मामले पर एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लेवल पर गंभीरता से सोचा जाएगा।"
खनकर ने आगे कहा, "आम मुंबईकरों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।"
