मुंबई में बढ़ रही कारों की संख्या, निर्धारित पार्किंग की जरूरत, हाईकोर्ट ने कहा.....

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि महानगरों में कारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग की जगह तय करनी होगी और महाराष्ट्र सरकार और नगर निकाय से पूछा कि वह इस मुद्दे पर क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखती है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की एक खंडपीठ एक व्यापक पार्किंग नीति और असंगठित यातायात को रोकने के लिए इसके कार्यान्वयन की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिससे अग्निशमन वाहनों को प्रभावित संरचना या इमारत तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी।

अदालत ने सोमवार को सरकारी वकील पूर्णिमा कंतारिया से जानना चाहा कि क्या वहां पार्किंग नीति है। जब कांटारिया ने हां में जवाब दिया, तो पीठ ने कहा कि अधिकारियों को शहर में संकरी सड़कों की पहचान करने और यह देखने की जरूरत है कि वहां पार्किंग की जगह कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है।

अदालत ने कहा कि सरकार और बीएमसी को एक योजना बनानी होगी।सीजे दत्ता ने कहा, "मुंबई में बहुत सारी कारें हैं। मुंबई में कोई निर्दिष्ट पार्किंग स्थान नहीं है। वे और कहां पार्क करेंगे? हर कोई ड्राइवर का खर्च नहीं उठा सकता है।"

पीठ ने राज्य सरकार और बीएमसी को शहर में पार्किंग स्थल निर्धारित करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों पर चार सप्ताह के भीतर एक व्यापक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह जनवरी 2023 में याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

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