विधान परिषद चुनाव में अब आमने-सामने होंगी सेना यूबीटी और बीजेपी

मुंबई: कड़े मुकाबले वाले लोकसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार करते हुए, अब 26 जून को स्नातकों और शिक्षकों द्वारा चुनी जाने वाली राज्य विधान परिषद की चार सीटों के लिए शिवसेना (यूबीटी) और भाजपा आमने-सामने होंगी। (यूबीटी) ने शनिवार को मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वरिष्ठ नेता अनिल परब और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जे एम अभ्यंकर की उम्मीदवारी की घोषणा की। हालांकि दोनों दलों ने अभी तक कोंकण और नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन भाजपा कोंकण में अपने मौजूदा एमएलसी निरंजन डावखरे को फिर से मैदान में उतारने की संभावना है। परंपरागत रूप से, भाजपा विधान परिषद में अधिकांश स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करती रही है। राज्य विधान परिषद की चार सीटें 7 जून को खाली हो जाएंगी। जो एमएलसी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वे हैं विलास पोटनिस (मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र), निरंजन दावखरे (कोंकण संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र), कपिल पाटिल (मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) और किशोर दराडे (नासिक संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र)।

परब मौजूदा एमएलसी हैं और पोटनिस की जगह लेंगे। वह पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में राज्य परिवहन मंत्री थे और उन्हें ठाकरे का करीबी सहयोगी माना जाता है। अभ्यंकर शिव सेना (यूबीटी) के शिक्षक विंग के संभागीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जैसे पदों पर भी काम किया है।

सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से, भाजपा कोंकण डिवीजन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निरंजन डावखरे को फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है, जिसके परिणामस्वरूप पुराने सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) और भाजपा के बीच एक और लड़ाई होगी।

इससे पहले, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 10 जून को चार सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन छुट्टियों के मौसम के कारण अधिकांश मतदाता शहर से बाहर होंगे, इसलिए राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद, ईसीआई ने चुनावों को पुनर्निर्धारित किया और शुक्रवार को नई तारीखों की घोषणा की। चुनाव नतीजे जुलाई को घोषित किये जायेंगे

विधान परिषद की 78 सीटों में से 30 राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाती हैं, 13 स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, सात स्नातकों द्वारा और सात शिक्षकों द्वारा जबकि 12 सीटें राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती हैं। स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाने वाली नौ सीटें खाली हैं, क्योंकि पिछले चार वर्षों से महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं। राज्यपाल द्वारा नियुक्त 12 सीटें भी खाली हैं.