चुनावी हलफनामे में मामलों का खुलासा न करना: फडणवीस अदालत में पेश हुए

नागपुर: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2014 में अपने चुनावी हलफनामे में कथित रूप से आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक अर्जी के संबंध में शनिवार को यहां एक अदालत में पेश हुए और सभी आरोपों से इनकार किया.

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के प्रावधान के तहत फडणवीस का बयान लिखित प्रारूप में दर्ज किया गया था। इस प्रावधान के तहत, अदालत मामले में शिकायतकर्ता द्वारा भरोसा किए गए सबूतों पर एक आरोपी से सवाल करती है।

फडणवीस अपने वकीलों के साथ दोपहर 12 बजे सिविल जज वी ए देशमुख के सामने पेश हुए, जब उन्हें 110 सवालों के साथ 35 पेज दिए गए।

फडणवीस ने अपने वकीलों से चर्चा के बाद हर सवाल का जवाब खुद लिखा।

भाजपा नेता ने शिकायत में लगाए गए सभी तर्कों और आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कोई "अपराध या गलत काम" नहीं किया है, उनके वकील ने बाद में संवाददाताओं से कहा।

फडणवीस डेढ़ घंटे बाद अदालत परिसर से निकले।

अदालत ने मामले को अंतिम बहस के लिए 6 मई को पोस्ट कर दिया। वकील सतीश उके ने याचिका दायर कर फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा नेता के खिलाफ 1996 और 1998 में धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी हलफनामे में यह जानकारी दी।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उइके वर्तमान में जेल में है।