No admissions जगहों से चल रहे कॉलेजों में एडमिशन नहीं: SPPU

Mumbai मुंबई : एकेडमिक साल 2026-27 से, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी (SPPU) उन जगहों पर चल रहे कॉलेजों में एडमिशन बंद कर देगी जिन्हें राज्य सरकार या यूनिवर्सिटी से मंज़ूरी नहीं मिली है। यह फ़ैसला 29 दिसंबर को तब लिया गया जब यूनिवर्सिटी को कई शिकायतें मिलीं कि कुछ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ने ज़रूरी परमिशन लिए बिना अपने कैंपस शिफ्ट कर लिए थे।यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एक सर्कुलर जारी कर चेतावनी दी है कि बिना मंज़ूरी वाली जगहों से चल रहे कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई होगी।यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “कुछ कॉलेजों को खास जगहों पर काम करने की परमिशन दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अधिकारियों को बताए बिना अपना काम कहीं और शिफ्ट कर लिया। इस तरह बिना इजाज़त के दूसरी जगह शिफ्ट करना उन शर्तों का उल्लंघन है जिनके तहत एफिलिएशन दिया जाता है।” अधिकारी ने कहा, “कॉलेज शुरू करने की इजाज़त देते समय, इलाके की मांग, इलाके में इंस्टीट्यूशन की मौजूदगी और स्टूडेंट की एंट्री कैपेसिटी जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान से देखा जाता है।

बिना मंज़ूरी के जगह में कोई भी बदलाव इस प्लानिंग में रुकावट डालता है और एडमिशन बैलेंस को बिगाड़कर आस-पास के कॉलेजों पर बुरा असर डालता है। इसलिए, बिना पहले से इजाज़त के कॉलेज को शिफ्ट करना नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।”यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एक सर्कुलर जारी कर चेतावनी दी है कि बिना मंज़ूरी वाली जगहों से चल रहे कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि किसी भी कॉलेज को सही प्रोसेस फॉलो किए बिना अपनी जगह या कैंपस बदलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

शिफ्टिंग चाहने वाले इंस्टीट्यूशन्स को पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, और फिर महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, 2016 के प्रोविज़न के अनुसार राज्य सरकार से मंज़ूरी लेनी होगी। यह एक्ट साफ तौर पर कहता है कि कॉलेज की जगह या मैनेजमेंट में कोई भी बदलाव करने के लिए यूनिवर्सिटी से पहले इजाज़त और राज्य सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी है।सर्कुलर में आगे कहा गया है कि जिन कॉलेजों ने तय प्रोसेस को फॉलो किए बिना अपनी जगह बदल ली है, उन्हें एकेडमिक ईयर 2026-27 से स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन अपना स्टेटस रेगुलर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।इस कदम का मकसद हायर एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन लाना है और यह पक्का करना है कि कॉलेजों के बिना इजाज़त के काम करने से स्टूडेंट्स पर असर न पड़े। इस फैसले से कई इंस्टीट्यूशन पर असर पड़ने की उम्मीद है जो सरकार द्वारा शुरू में मंज़ूर की गई जगहों के अलावा दूसरी जगहों से काम कर रहे हैं।