NMMC ने शहर में PAPs से संपत्ति कर एकत्र करने के निर्णय पर रोक लगा दी

नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने तत्काल प्रभाव से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (PAPs) के घरों और गौठान क्षेत्रों में आवश्यकता से निर्मित घरों से संपत्ति कर और जुर्माना वसूलने के निर्णय पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नागरिक निकाय कोई निर्णय लेगा।

नागरिक निकाय को जनप्रतिनिधियों से बार-बार अनुरोध प्राप्त हो रहे थे कि शहर के विभिन्न गांवों में एनएमएमसी से अनुमति प्राप्त किए बिना पीएपी के घरों और घरों पर लगाए गए संपत्ति कर दंड को माफ कर दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया

चूंकि इस तरह के निर्माण के लिए महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 267 ए के तहत नोटिस जारी किए गए थे, इसलिए नगर निगम द्वारा ऐसी इकाइयों से संपत्ति कर के संग्रह के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया था।

इस बीच, निकाय प्रमुख ने राज्य सरकार से कोई निर्णय प्राप्त होने तक संग्रह करने के निर्णय को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

हालांकि, लाभ प्राप्त करने के लिए, पीएपी को संबंधित विभाग के कार्यालय में संपत्ति कर भुगतान के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना आवश्यक है।