गोकुल डेयरी अध्यक्ष चुनाव में नया मोड़, हाईकोर्ट ने दिए अहम निर्देश

मुंबई/कोल्हापुर: महाराष्ट्र के चर्चित गोकुल डेयरी विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार के उस अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत गोकुल डेयरी के चार सरकार द्वारा नामित निदेशकों को मतदान का अधिकार दिया गया है। सोमवार, 9 नवंबर 2026 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चारों नामित निदेशक 10 नवंबर को होने वाले डेयरी के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकेंगे। हालांकि, अदालत ने उनके मतपत्रों को निर्वाचित निदेशकों के मतपत्रों से अलग रखने का निर्देश दिया है। पूरे चुनाव की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने का भी आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है।

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ में न्यायमूर्ति नीरज पी. धोटे ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत के सामने महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पेश की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए, ताकि सरकार द्वारा नामित निदेशक अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान न कर सकें। अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस स्तर पर अध्यादेश पर रोक लगाने का आधार नहीं बनता। हालांकि, न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय निर्धारित किए, ताकि याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक मतदान से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।

चार नामित निदेशक कर सकेंगे मतदान

महाराष्ट्र सरकार ने 6 नवंबर को एक अध्यादेश जारी किया था। इसके तहत महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 में संशोधन करके 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली बड़ी सहकारी संस्थाओं के बोर्ड में पांच सरकारी नामित सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इनमें चार सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है, जबकि पांचवां सदस्य सरकारी अधिकारी होगा और उसे मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। गोकुल डेयरी भी इस प्रावधान के दायरे में आती है। सरकार के इस फैसले के बाद डेयरी के अध्यक्ष पद के चुनाव का समीकरण बदल गया है। गोकुल डेयरी के निर्वाचित बोर्ड में कुल 25 निदेशक हैं। इनमें कांग्रेस विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले समविचारी आघाड़ी पैनल ने 13 सीटें जीती थीं। दूसरी ओर महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। सरकारी अध्यादेश के तहत चार अतिरिक्त नामित निदेशकों को मतदान का अधिकार मिलने के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 29 निदेशक मतदान कर सकेंगे। यही बदलाव पूरे विवाद का प्रमुख कारण बना हुआ है।

अलग मतपेटी में रखे जाएंगे नामित निदेशकों के वोट

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 25 निर्वाचित निदेशकों और चार सरकारी नामित निदेशकों के मतदान के लिए अलग-अलग मतपेटियां रखी जाएं। मतगणना के बाद भी दोनों श्रेणियों के मतपत्र अलग सुरक्षित रखे जाएंगे। अदालत ने चुनाव अधिकारी को मतदान प्रक्रिया, मतपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। चुनाव परिणाम घोषित किया जा सकेगा, लेकिन उसकी वैधता अदालत में लंबित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अध्यादेश की वैधता पर अदालत का अंतिम फैसला आने के बाद आवश्यकता पड़ने पर नामित निदेशकों के मतों का अलग से परीक्षण किया जा सके।

विपक्ष ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल

महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल का आरोप है कि गोकुल डेयरी के बोर्ड चुनाव में महायुति समर्थित पैनल को बहुमत नहीं मिलने के बाद सरकार ने अध्यादेश के जरिए अध्यक्ष चुनाव का समीकरण बदलने का प्रयास किया। विपक्ष का तर्क है कि निर्वाचित निदेशकों के बीच बहुमत हासिल करने वाले पैनल के अधिकारों को सरकारी नामांकन के जरिए प्रभावित किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में तर्क दिया कि बड़ी सहकारी संस्थाओं में सरकारी नामित सदस्यों की व्यवस्था सार्वजनिक हित में की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी संस्थाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराती है, इसलिए उनके संचालन में सरकारी प्रतिनिधित्व का प्रावधान उचित है। सरकार ने यह भी दलील दी कि संशोधन का प्रस्ताव गोकुल डेयरी के बोर्ड चुनाव परिणाम आने से पहले ही विचाराधीन था।

The Times of India

कोल्हापुर में किसानों का विरोध प्रदर्शन

अध्यादेश के विरोध में सोमवार को कोल्हापुर में बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक किसान और विपक्षी नेता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने मवेशियों के साथ मार्च निकालकर सरकार के फैसले का विरोध किया। इस आंदोलन में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेताओं के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी नामित निदेशकों को मतदान का अधिकार देने के फैसले को सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक संचालन के लिए अनुचित बताया। हालांकि, राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को सहकारी संस्थाओं के संचालन और सार्वजनिक हित से जुड़ा कदम बताया है।

25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

गोकुल डेयरी के अध्यक्ष पद का चुनाव मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को निर्धारित है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम अदालत में लंबित मामले के निर्णय के अधीन रहेगा। अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। ऐसे में गोकुल डेयरी का विवाद फिलहाल समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष चुनाव के साथ-साथ अब सभी पक्षों की निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।