नई रेत नीति को High Court में चुनौती, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

Nagpur नागपुर: कन्हान के व्यवसायी कृष्णकुमार अग्रवाल ने नई रेत नीति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। नागपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई के बाद, अदालत ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव, राज्य के राजस्व और वन विभाग के सचिव, जिला कलेक्टर, जिला खनन अधिकारी, वेकोलि और माल और सेवा कर आयुक्तालय को नोटिस जारी किए और उन्हें दस सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और रजनीश व्यास के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील, एडवोकेट चेतन ढोरे ने दावा किया कि नई रेत नीति अवैध है। राज्य के राजस्व और वन विभाग ने 8 अप्रैल, 2025 को एक निर्णय जारी करके नई रेत नीति को लागू किया है। इस नीति को तय करते समय मांग और आपूर्ति, मुआवजे आदि का गहन अध्ययन नहीं किया गया था। जिला कलेक्टर ने केवल कागजी घोड़े नचाकर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की। इसके अलावा, इस विवादास्पद नीति ने केंद्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व नियमों का उल्लंघन किया है। पूरी नीति अस्पष्ट है। इसके परिणामस्वरूप, अवैध रेत खनन बढ़ने और नदियों व पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँचने की संभावना है, एडवोकेट धोरे ने कहा।

निरस्तीकरण का अनुरोध

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से विवादास्पद रेत नीति को निरस्त करने और कानूनों व नियमों के अनुसार एक नई नीति लागू करने का अनुरोध किया है।