राजस्व बढ़ाने और सरकारी भूमि के उपयोग को विनियमित करने के लिए नई होर्डिंग नीति का मसौदा तैयार किया

Maharashtra महाराष्ट्र : सरकार राज्य भर में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के लिए नई नीति बनाने की प्रक्रिया में है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ावा देना और जिला कलेक्टरों को ऐसे होर्डिंग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना है।

इस नीति के बारे में विस्तृत प्रस्तुति राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और राज्य मंत्री योगेश कदम के समक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) राजेश कुमार और वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों द्वारा दी गई।

मंत्री बावनकुले ने निर्देश दिया कि नीति में सभी जिलों की जरूरतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नीति पारदर्शी होनी चाहिए, स्थानीय हितों की रक्षा करनी चाहिए और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। प्रस्तावित नीति के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

होर्डिंग अनुबंध चाहने वाली एजेंसियों को सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए