वकीलों ने कहा कि मामले में सुनवाई 5 अगस्त से जारी रहेगी
ठाणे: उस व्यक्ति के वकील ने, जिसने राहुल गांधी पर आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़कर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया है, शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत में मामले में कांग्रेस नेता के कुछ ट्वीट्स को स्वीकार करने की मांग की।
शिकायतकर्ता राजेश कुंटे का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नंदू फड़के ने कहा कि उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सबूत के रूप में गांधी के कुछ ट्वीट्स से संबंधित दस्तावेज भिवंडी अदालत में दाखिल किए थे और शनिवार को मामले में उनकी स्वीकृति की मांग की थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक स्थानीय कार्यकर्ता कुंटे ने 2014 में एक रैली में आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने वाले अपने बयान को लेकर गांधी के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की है।
गांधी के वकील नारायण अय्यर ने दलील दी कि कथित घटना के नौ साल बाद डेटा दाखिल किया जा रहा है जो कि बाद में सोचा गया विचार है। उन्होंने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि ट्वीट को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाना चाहिए.
वकील अय्यर ने कहा, भिवंडी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एलसी वाडिकर ने दोनों वकीलों को सुना औरमामले को 15 जुलाई के लिए आदेश के लिए तय किया।
वकीलों ने कहा कि मामले में सुनवाई 5 अगस्त से जारी रहेगी।
गांधी, राहुल गांधीबहुत तेज़ी से घटी घटनाओं में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजीत पवार रविवार को कम से कम 18 पार्टी विधायकों के साथ शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा के देवेन्द्र फड़नवीस के साथ पद साझा करते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
पवार का यह फैसला सार्वजनिक रूप से महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त करने के कुछ ही दिनों बाद आया है।
एनसीपी के कई सांसद आज अजित पवार के मुंबई स्थित आवास पर एकत्र हुए, जहां पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल भी मौजूद थे। बैठक के दौरान राज्य पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल उपस्थित नहीं थे।
हालाँकि, राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, जो पुणे में थे, ने कहा कि उन्हें बैठक की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) के रूप में अजीत पवार विधायकों की बैठक बुला सकते हैं।
अजित पवार के आधिकारिक आवास 'देवगिरि' पर हुई बैठक में राकांपा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले मौजूद थे, जबकि प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल मौजूद नहीं थे।
घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की कि भाजपा शपथ ग्रहण करने वाले एनसीपी नेताओं को जेल भेजना चाहती थी लेकिन अब उन्हें मंत्री बना दिया है।, जिन्हें हाल ही में मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जून 2018 में भिवंडी अदालत में पेश हुए थे और दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।
अप्रैल में अदालत ने गांधी को उसके सामने पेश होने से स्थायी छूट दे दी थी।
Ritisha Jaiswal
Next Story
