NCP का आरोप है कि UGC का फैसला छात्रों के खिलाफ एक साज़िश
Pune पुणे: देश के हायर एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिकल कंट्रोल में लाने और स्टूडेंट्स के बीच विवाद के बीज बोने की एक सोची-समझी कोशिश। केंद्र सरकार और यह खुलासा हुआ है कि यह UGC के ज़रिए किया जा रहा है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी को बढ़ावा देने वाले रेगुलेशन – 2026 इसका एक साफ़ उदाहरण है। आरोप है कि यह रेगुलेशन संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और स्टूडेंट्स के अधिकारों पर सीधा हमला है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार की पार्टी के प्रवक्ता अमोल माटेले ने यह बात कही है।
इस मैनुअल के ज़रिए केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए, माटोले ने कहा, "यह देश के युवाओं को एक-दूसरे के खिलाफ़ खड़ा करके उन्हें चुप कराने का एक तरीका है। UGC का यह फैसला स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सामाजिक बंटवारे को हवा दे रहा है और देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। केंद्र सरकार और UGC को स्टूडेंट्स को किसी लैब में 'टेस्ट सब्जेक्ट' नहीं समझना चाहिए, हम किसी भी हालत में इस साज़िश को जारी नहीं रहने देंगे!", उन्होंने चेतावनी दी।
