NCDRC ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 27 करोड़ की हेराफेरी के लिए जिम्मेदार ठहराया

Mumbai मुंबई। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) के 27 करोड़ रुपए के गबन के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जिम्मेदार ठहराया है। यह राशि बैंक की सावधि जमा में निवेश की गई थी। आयोग ने बैंक से कहा है कि वह पीएचएफआई को लगभग दोगुनी राशि का भुगतान करे। आयोग द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि बैंक को निवेश की गई राशि के साथ-साथ वर्ष 2013 से राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज भी वापस करना चाहिए।पीएचएफआई द्वारा एनसीडीआरसी में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधक देवेंद्र भोगले ने बैंक द्वारा दी जाने वाली सावधि जमा के बारे में उल्लेख किया था। तदनुसार, पीएचएफआई ने सितंबर और अक्टूबर 2013 में बैंक की चार शाखाओं में से 27 करोड़ रुपए बैंक के "गैर-ग्राहक अंतर शाखा निधि अंतरण खाते" में स्थानांतरित कर दिए थे, साथ ही राशि को सावधि जमा में रखने के निर्देश दिए थे।

अप्रैल 2014 में बैंक ने शिकायतकर्ता को ब्याज के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 17.85 लाख रुपए का भुगतान किया था और उक्त प्रबंधक भोगले ने उसी वर्ष परिपक्व होने के बाद 4 करोड़ रुपए की सावधि जमा रसीदों में से एक का नवीनीकरण भी किया था। इस बीच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी के लेनदेन का मामला दर्ज किया गया था और इस बारे में पीएचएफआई को भी सूचित किया गया था।इसका एहसास होने के बाद, पीएचएफआई ने निवेश की गई राशि की वापसी की मांग करते हुए बैंक से संपर्क किया था, हालांकि बैंक ने बार-बार यह कहकर इसे अस्वीकार कर दिया था कि हस्ताक्षर बैंक के पास मौजूद नमूना हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं। हालांकि, बैंक ने राशि वापस करने से इनकार कर दिया, इसलिए पीएचएफआई ने अपनी शिकायत के खिलाफ निवारण की मांग करते हुए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था।

हालांकि बैंक ने अपने फैसले में कहा कि पीएचएफआई ही अपने नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। बैंक ने दावा किया कि ये लेन-देन बैंक मैनेजर भोगले और अन्य के माध्यम से किए गए थे, जो धोखाधड़ी में शामिल थे और बैंक का इससे कोई लेना-देना नहीं था, इसलिए बैंक का धोखाधड़ी से कोई संबंध नहीं था और इसलिए बैंक की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी।हालांकि, पीएचएफआई ने बैंक की आंतरिक जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें बैंक अधिकारियों की ओर से कई चूक सामने आई थी। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक ने खुद कहा था कि बैंक ने जो सावधि जमा खाते खोले थे, उन्हें पीएचएफआई के नाम पर "धोखाधड़ी खाता" के रूप में नामित किया गया था और बैंक ने इतनी बड़ी गलती की ओर आंखें मूंद ली थीं।सबूतों पर गौर करने के बाद आयोग ने कहा, "बैंक ने शिकायतकर्ता से 27 करोड़ रुपये प्राप्त करने पर कहीं भी विवाद नहीं किया है, नतीजतन बैंक ने शिकायतकर्ताओं से ग्राहक की पहचान और जानकारी की पुष्टि नहीं करने या उनके द्वारा पालन किए जाने वाले उपायों को अपनाने में स्पष्ट रूप से कमी की है, इसलिए बैंक अपने कर्मचारियों के कार्यों और चूक के लिए सीधे और साथ ही परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। यह गबन और दुरुपयोग बैंक की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली का ही परिणाम है और इसके बचाव में जो तर्क दिया गया है, वह अस्वीकार्य है।”