गिग वर्कर्स के लिए जल्द ही नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा : Minister

Maharashtra महाराष्ट्र: लेबर मिनिस्टर आकाश फुंडकर ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी कोड पेश किया है, जिसमें उनके वेलफेयर के लिए एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने का प्रोविज़न है। मिनिस्टर ने लेजिस्लेटिव असेंबली को बताया कि यह बोर्ड, जो जल्द ही बनाया जाएगा, ऐसे वर्कर्स को हेल्थकेयर, इंश्योरेंस और फैमिली वेलफेयर बेनिफिट्स देगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों को कोड के प्रोविज़न्स को फॉलो करने और लागू करने का निर्देश दिया है।

फुंडकर कांग्रेस MLA हेमंत ओगले के एक सवाल और BJP के अतुल भातखलकर के एक सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने क्वेश्चन आवर के दौरान कहा, "गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कभी भी वर्कर्स का स्टेटस नहीं मिला और उन्हें डिलीवरी-बेस्ड पेमेंट्स के साथ बिजनेस पार्टनर माना जाता था। पहली बार, सोशल सिक्योरिटी कोड, जो नवंबर 2025 से लागू है, ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के स्टेटस को डिफाइन किया है।"

उन्होंने कहा कि जब नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बन जाएगा, तो राजस्थान और कर्नाटक में बनाए गए राज्य-स्पेसिफिक कानून लैप्स हो जाएंगे।

एक और जवाब में, फुंडकर ने कहा कि राज्य सरकार मुंबई में अपनी बंद मिलों के वर्कर्स का बकाया पेमेंट करने के लिए नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के संपर्क में है।

कांग्रेस MLA ज्योति गायकवाड़ के एक सवाल और शिवसेना के दिलीप लांडे के एक सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि सेंट्रल अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही हैं, और सेटलमेंट जैसे ऑप्शन भी देखे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक साल के अंदर बकाया पेमेंट कर दिया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि COVID-19 महामारी के बाद मुंबई में चार NTC मिलें बंद रहीं, और वर्कर्स यूनियनों ने अपनी सैलरी पाने के लिए इंडस्ट्रियल कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।