Nana Patole ने बदलापुर हमले पर बॉम्बे HC द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर कही ये बात

Mumbai: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को बदलापुर यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लेने वाले उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान पर उसी तरह सुनवाई करेगा जिस तरह से कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी।" एसआईटी जांच के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "एसआईटी का नेतृत्व आईपीएस आरती सिंह कर रही हैं और हमें उन पर शक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त वकील पहले से ही भाजपा का सदस्य है।" उन्होंने कहा, "हम उन दोनों को बदलने की मांग करते हैं।"

उन्होंने कहा, "कांग्रेस मांग करती है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।" इस बीच, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बदलापुर के एक स्कूल में दो लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न की निंदा की और कहा कि आरोपियों को इस तरह से सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे लोग भी ऐसा करने से डरें। मलाड चिंचवली मराठी स्कूल का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गोयल ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इस मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना चाहिए। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे लोग भी ऐसी हरकत करने से डरें।"

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने घटना का पूरा संज्ञान लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा मिलेगी।" महाराष्ट्र में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर के एक स्कूल में दो लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई आज यानी गुरुवार को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। 17 अगस्त को पुलिस ने लड़कियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में स्कूल के एक अटेंडेंट को गिरफ्तार किया था। इस घटना ने बदलापुर के लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। इस बीच, महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (MSCPCR) ने राज्य भर के हर पुलिस स्टेशन में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष शाखाएँ या "मिनी-पुलिस स्टेशन" स्थापित करने की सिफारिश की है। यह घटनाक्रम बदलापुर में पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने में कथित देरी के मद्देनजर सामने आया है। अध्यक्ष सुसीबेन शाह ने बुधवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस संबंध में एक विस्तृत योजना साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "फिलहाल, पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क, विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी हैं। हालाँकि, ये इकाइयाँ केवल महिलाओं और बच्चों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए समर्पित नहीं हैं, जिससे अक्सर ज़रूरत पड़ने पर प्रशिक्षित कर्मियों की अनुपलब्धता होती है। इन इकाइयों के अधिकारियों को अक्सर अन्य कर्तव्यों को सौंपा जाता है, जिससे शिकायत दर्ज करने और जाँच करने में देरी होती है।" उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों में अपराध शाखा इकाइयाँ विशेष रूप से अपराधों की जाँच के लिए आरक्षित हैं, यह सुनिश्चित करना कि अधिकारियों को अन्य कर्तव्यों में न लगाया जाए और उनकी एकमात्र ज़िम्मेदारी अपराधों की कुशलतापूर्वक जाँच और समाधान करना है। (एएनआई)