मेरी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के जालना जिले में हुई हिंसा के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार इस समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यहां से लगभग 450 किलोमीटर दूर बुलढाणा जिले में एक राजकीय समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि उनके और राज्य के दो उपमुख्यमंत्रियों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है और वे सभी एक अच्छी टीम के रूप में काम कर रहे हैं।

शिंदे ने कहा, "मेरी सरकार राज्य में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक समुदाय को उचित आरक्षण नहीं मिल जाता।"उन्होंने कहा, "जब तक मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक पहले से मौजूद सरकारी योजनाएं जारी रहेंगी और मराठा समुदाय के योग्य लोगों को इसका लाभ मिलेगा।"

राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में प्रदान किए गए आरक्षण को मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य आधारों के अलावा कुल आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था।

मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को जालना के अंतरवाली सारथी गांव में हिंसक हो गया, जिससे दर्जनों पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने उस हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसने कथित तौर पर अधिकारियों को आरक्षण आंदोलन के तहत भूख हड़ताल पर बैठे एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 360 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

यह पूछे जाने पर कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, जो दो महीने पहले आठ अन्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) विधायकों के साथ उनकी सरकार में शामिल हुए थे, इस कार्यक्रम में उपस्थित क्यों नहीं थे, सीएम शिंदे ने कहा, "अजित पवार ने मुझे सूचित किया कि वह अस्वस्थ हैं। वह बुखार से पीड़ित हैं, जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस एक सैन्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लद्दाख में हैं।'' उन्होंने कहा कि उन तीनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं थी।

शिंदे ने कहा, ''हम सभी एक अच्छी टीम के रूप में एक साथ हैं।''