महाराष्ट्र

वेदांता परियोजना में एमवीए नेताओं ने बोला झूठ

Rani Sahu
26 Sep 2022 4:10 PM GMT
वेदांता परियोजना में एमवीए नेताओं ने बोला झूठ
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मुंबई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले (Chandrashekhar Bawankule) ने कहा कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) तथा महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के अन्य नेताओं को वेदांता-फॉक्सकॉन परियोजना को लेकर राज्य के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बावनकुले ने दावा किया कि पिछली सरकार के दौरान सेमीकंडक्टर परियोजना को लेकर किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और न ही भूमि का अधिग्रहण किया गया था।
बावनकुले ने कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी के संबंध में एमआईडीसी का पत्र हमारे पास है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कंपनी के साथ किसी भी तरह का समझौता (एमओयू) नहीं हुआ है और कंपनी को महामंडल की ओर से भूमि आवंटित नही की गई है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी नेताओं की यह शिकायत झूठी है कि परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात चली गई। अब इस बात का खुलासा हुआ है कि वास्तव में आघाड़ी सरकार ने कंपनी के साथ समझौता नहीं किया है और जमीन भी नहीं दी है। यह परियोजना महाविकास आघाड़ी के कारण ही राज्य से बाहर गई है। इस बात का सबूत है। झूठ बोलने के लिए आघाड़ी नेताओं को जनता से माफी मांगनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वेदांता के विषय पर महाविकास आघाड़ी नेताओं का आंदोलन इवेंट मैनेजमेंट द्वारा प्रदेश की जनता को गुमराह करना है। ये नेता जनता से माफी मांगने के साथ ही आंदोलन बंद करें, अन्यथा हम भी रास्ते पर उतरकर जैसे का तैसा उत्तर देंगे।
इससे पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना पड़ोसी गुजरात में स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ 24 सितंबर को पुणे के तलेगांव में जन आक्रोश आंदोलन किया। शिवसेना का दावा है कि 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना के लिए तत्कालीन गठबंधन सरकार ने तैयारी की थी।
राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर भाजपा नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में पीएफआई की सभी शाखाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए और उन्हें राज्य में खुद को पुन: स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि पूर्वी विदर्भ में लगातार बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर किसानों को मुआवजे के लिए राज्य सरकार की ओर से 1,191 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
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