Mumbai कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने SC में याचिका दायर की

New Delhi नई दिल्ली: मुंबई के एक कॉलेज की मुस्लिम लड़कियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें हिजाब, घूंघट, स्टोल, टोपी आदि पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए बेंच को नियुक्त किया है और इसे जल्द ही निपटान के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील अबीहा जैदी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि हिजाब पहनने पर प्रतिबंध मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ अप्रत्यक्ष भेदभाव को बढ़ावा देता है, भले ही इसके पीछे कोई भी मकसद हो, क्योंकि इसका परिणाम पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण है - यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के कारण मुस्लिम छात्राओं को कलंकित किया जा रहा है और वे कक्षाओं में भाग नहीं ले पा रही हैं - इसके परिणामस्वरूप अनुशासन लागू करने की आड़ में उत्पीड़न और अप्रत्यक्ष भेदभाव भी हो रहा है।26 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल Rajesh Patil की खंडपीठ ने मुस्लिम छात्रों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी (सीटीईएस) के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।पिछले दो सालों से एसवाईबीएससी और टीवाईबीएससी (कंप्यूटर साइंस) कार्यक्रमों की छात्राएं, जिन्होंने अपनी याचिका में सीटीईएस प्रबंधन के फैसले को "मनमाना, अनुचित, कानून की दृष्टि से गलत और विकृत" बताया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कॉलेज द्वारा लागू किया गया नया ड्रेस कोड उनकी निजता, सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। प्रासंगिक रूप से, अक्टूबर 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं में कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसला दिया और निर्देश दिया कि इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो रोस्टर के मास्टर हैं, के समक्ष एक बड़ी पीठ स्थापित करने के लिए पोस्ट किया जाए।