धन बचाने के लिए नगर पालिका की योजना: कोई नई बस नहीं, एन-कॉप फंड के नुकसान का डर

महाराष्ट्र | प्रदूषण खत्म करने के लिए नगर निगम को 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला वापस लेना होगा, प्रदेश के अन्य नगर निगमों से इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के आदेश जारी होने के कई माह बाद भी ये बसें सीधे सड़कों पर नहीं दौड़ पाई हैं . बड़ी नगर पालिकाएं जहां बसों के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं, वहीं सबसे पीछे नासिक का नंबर आने में डेढ़ साल लगने की संभावना है। दूसरी ओर, केंद्र की एन-कैप योजना के तहत राशि निकाले जाने की आशंका को देखते हुए नगर निगम ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर ब्रेक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है.

जबकि 250 बसों की सेवा पहले से ही 100 करोड़ के घाटे में चल रही है, शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए कदम उठाए गए। पूर्व केंद्र सरकार की फेम योजना से प्रतिभा 55 लाख जैसे अनुदान मिलने का रास्ता बंद होने के बाद नगर निगम ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति के तहत दो चरणों में 50 बसें शुरू करने का निर्णय लिया और महासभा की मंजूरी ली। जबकि मैकेनिकल विभाग द्वारा टेंडरिंग के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, पिछले सप्ताह मुंबई में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने एन-कैप योजना के तहत राज्य में किस नगर निगम द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है, इसकी समीक्षा की।

उसमें ज्यादातर बड़े नगर निगमों ने जल्द फंड खर्च करने के लिए इलेक्ट्रिक बस का विकल्प चुना था. हालाँकि, बसें उपलब्ध नहीं होने पर अंततः केंद्र सरकार के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि बसें तुरंत उपलब्ध हों, अन्यथा इस निधि को किसी उपयुक्त स्थान पर खर्च करें।

चूँकि नासिक नगर निगम द्वारा अभी तक निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, इसलिए प्रारंभ आदेश देने का कोई सवाल ही नहीं था। अब 50 इलेक्ट्रिक बसों पर सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर रोक लगाने की तैयारी है. आयुक्त डाॅ. अशोक करंजकर ने स्पष्ट किया कि इस संदर्भ में विचार जारी है.