नगर आयुक्त ने जदाजदती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ठेकेदार को नोटिस जारी किया

Maharashtra महाराष्ट्र: उल्हासनगर महानगरपालिका की आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद मनीषा चांदणे ने पिछले सप्ताह विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लिया। इसमें उन्होंने वीटीसी मैदान में चल रहे खेल परिसर के रुके हुए काम को लेकर संबंधित ठेकेदार को नोटिस दिया है। साथ ही पिछले आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रभारी आयुक्त द्वारा दिए गए तबादला आदेश को भी निलंबित कर दिया है। उल्हासनगर महानगरपालिका की पहली महिला आयुक्त के फैसलों ने ठेकेदारों और अधिकारियों का विश्वास हिला दिया है। उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन की अक्सर आलोचना होती रहती है। नागरिकों को उम्मीद है कि महानगरपालिका में भारतीय प्रशासनिक सेवा से कोई आयुक्त होगा। नवनियुक्त मनीषा अव्हाले प्रशासनिक सेवा से आई हैं।

इसलिए शहर के नागरिकों ने उनकी नियुक्ति के बाद संतोष व्यक्त किया है। मनीषा अव्हाले ने पदभार ग्रहण करते ही हाल ही में शहर की रुकी हुई सड़कों और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की। कुछ दिनों पहले मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में स्थानीय सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने उल्हासनगर शहर की सात महत्वपूर्ण रुकी हुई सड़क कार्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। उसके बाद आयुक्त ने इन सातों सड़कों की समीक्षा की और सड़क कार्यों के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए। वहीं पांच दिनों से प्रभारी आयुक्त के रूप में काम कर रहे जमीर लेंगरेकर ने 11 कर्मचारियों का तबादला कर दिया था। हालांकि आयुक्त मनीषा अव्हाले ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए इन सभी निर्णयों पर रोक लगा दी। अब उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये तबादले किए जाएंगे।

उल्हासनगर कैंप 4 में वीटीसी मैदान में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। हालांकि पाया गया कि पिछले कई दिनों से यह काम बंद है। जगह का निरीक्षण करने के बाद आयुक्त मनीषा अव्हाले के ध्यान में आया कि यहां ठेकेदार के कोई मजदूर या कर्मचारी नहीं थे। इस पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। पाया गया कि कार्य स्थल पर दृश्य क्षेत्र में कार्य का नाम, बजट राशि और जिस फंड से काम शुरू किया जा रहा है, उसे दर्शाने वाला कोई बोर्ड नहीं था। इसलिए संयुक्त ठेकेदार मी. एच. एन. कंस्ट्रक्शन और झा. पी. एंड कंपनी को इस परियोजना के संबंध में सभी प्रक्रियाएं पूरी करके जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आयुक्त के इन निर्णयों से शहर के दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों का विश्वास डगमगा गया है।