Mumbai: महिलाओं को DBT के जरिए हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये, एकनाथ शिंदे

मुंबई : Mumbai : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Eknath Shinde ने कहा कि उनकी सरकार माझी लड़की बहन योजना लाएगी जिसके तहत महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र सरकार ने भी विभिन्न महिला-केंद्रित योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया है।"जिस तरह से केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाया, उसी तरह हमारी राज्य सरकार भी एक योजना लाएगी- 'माझी लड़की बहन' जिसके तहत महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हम हर साल सभी घरों में 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे..." शिंदे ने शुक्रवार को एएनआई से बात करते हुए कहा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार, जो राज्य में वित्त विभाग भी संभालते हैं, ने शुक्रवार को चल रहे मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया और 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन' योजना की घोषणा की, जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

यह योजना मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित है। बजट पेश करते हुए पवार ने कहा, "हम मुख्यमंत्री Chief Minister माझी लड़की बहन योजना की घोषणा कर रहे हैं। इसके तहत सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना जुलाई 2024 से लागू होगी।" महाराष्ट्र सरकार की सीएम अन्न छात्र योजना के तहत, पवार ने कहा, "हम सभी घरों में हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे"इसके अलावा अजीत पवार ने घोषणा की, "हम महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन की फसलों के लिए सभी किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देंगे...हम दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर बोनस भी देंगे। सरकार ने जानवरों के हमले से होने वाली मौतों में आर्थिक मदद बढ़ा दी है, अब परिजनों को पहले के 20 लाख के बजाय 25 लाख रुपये मिलेंगे।

डीजल और पेट्रोल पर टैक्स पर पवार ने कहा, "मुंबई क्षेत्र के लिए डीजल पर टैक्स 24 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत किया जा रहा है, प्रभावी रूप से डीजल की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी होगी। पेट्रोल की कीमत 26 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की जा रही है, जिससे पेट्रोल की कीमत में 65 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी। महाराष्ट्र Maharashtra सरकार गरीब लोगों के लिए योजनाओं के तहत सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता प्रदान करेगी। सरकार ने तीसरे लिंग के लिए पहले से ही एक अलग श्रेणी उपलब्ध कराई है, ताकि उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। परिवारों के लिए चिकित्सा बीमा की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा रही है। साथ ही पैनल में शामिल अस्पतालों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1900 की जा रही है। अजीत पवार ने कहा, "सरकार बांस लगाने के लिए सहायता प्रदान करेगी और बांस के प्रत्येक रोपण के लिए 175 रुपये प्रदान किए जाएंगे। किसानों को मुफ्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए 8 लाख सौर पंप किसानों को दिए जाएंगे।" महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार (28 जून) को शुरू हुआ और 12 जुलाई तक चलेगा। अगले चार महीनों में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी विधायी सत्र है। (एएनआई)