ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनी पर कसता शिकंजा - DGGI ने 55,000 करोड़ के जीएसटी बकाया के लिए नोटिस भेजा

मुंबई : जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, लगभग 55,000 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाया के लिए कई मांग और पूर्व-कारण नोटिस जारी किए हैं। अग्रणी फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म कंपनी ड्रीम 11 को अकेले 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के चार जीएसटी डिमांड नोटिस प्राप्त हुए हैं, जो देश में दिया गया सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर नोटिस है। इस 18,000 करोड़ रुपये की मांग में 6,000 करोड़ रुपये की कर मांग और लगभग 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना शामिल है।

ड्रीम11 की मूल कंपनी स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करके इन नोटिसों को चुनौती दी है। कंपनी को कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया गया है कि वह जुलाई 2017 और मार्च 2022 के बीच एकत्र किए गए दांव के अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने में विफल रही।

अब तक 7 पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी

डीजीजीआई की मुंबई इकाई ने शुक्रवार और सोमवार के बीच लगभग सात पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिसमें कंपनियों से पूछा गया है कि जीएसटी की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए। एक वरिष्ठ जीएसटी अधिकारी ने पुष्टि की, “अधिक पूर्व-कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनमें दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु इकाइयां भी शामिल हैं। इन कंपनियों के पास अब नोटिस का जवाब देने के लिए पांच से सात दिन का समय है। एक बार उनके जवाबों का अध्ययन कर लिया जाए, तो जीएसटी मांगों के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा,'' एक वरिष्ठ जीएसटी अधिकारी ने पुष्टि की।

मुंबई डीजीजीआई एक साल से अधिक समय से आरएमजी ऐप्स की जांच कर रहा है और जांच के दौरान उन्हें नोटिस भेजा है। कंपनियों ने लगाए गए जीएसटी का विरोध करते हुए अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दिया है। जीएसटी अधिकारी ने कहा, "हालांकि, हालिया जीएसटी अधिसूचना के बाद नोटिस दिए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन गेम पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी तय किया गया है।" वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों के अनुसार, डीजीजीआई द्वारा आरएमजी कंपनियों से उठाई गई कुल जीएसटी मांग 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।

अधिकारियों द्वारा जारी डीआरसी-01 ए फॉर्म के माध्यम से देय कर की सूचना, जिसे जीएसटी की भाषा में कारण बताओ पूर्व नोटिस कहा जाता है, विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले जारी की जाती है।

जिन लोगों को पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया गया उनमें प्ले गेम्स24x7 और उसके सहयोगी और हेड डिजिटल वर्क्स शामिल हैं। हेड डिजिटल वर्क्स को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की मांग का पूर्व-कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है।

रियल मनी गेम्स के लिए जीएसटी दरों में हालिया बदलाव के बाद ऐसे प्लेटफार्मों पर प्रत्येक गेमिंग सत्र के प्रवेश स्तर पर लगाए गए कुल दांव पर लेवी को 28% तक बढ़ाने के बाद नोटिस जारी किए गए थे।

20,000 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाया की मांग करने वाला एक समान नोटिस प्ले गेम्स24x7 और उसके सहयोगियों, जिसमें रमीसर्कल और माय11सर्कल भी शामिल है, को जारी किया गया था।

इससे पहले, गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया था, जिसने लेवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने 6 सितंबर को जीएसटी मांग को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। 16 सितंबर को गेम्सक्राफ्ट ने अपने सुपरएप गेमज़ी को बंद कर दिया।

प्ले गेम्स24x7 विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन गेम चलाता है जहां उपयोगकर्ता परिणाम पर दांव लगा सकते हैं। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में फैंटेसी गेम My11Circle, ड्रीम11 का प्रतिस्पर्धी और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म RummyCircle, गेम्सक्राफ्ट के गेम रमीकल्चर का प्रतिस्पर्धी शामिल हैं।

हैदराबाद स्थित हेड डिजिटल वर्क्स कई वास्तविक पैसे वाले गेम चलाता है, जिसमें A23 रम्मी के साथ-साथ पोकर, पूल और फंतासी स्पोर्ट्स भी शामिल हैं।

यदि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और वे उठाई गई मांग से सहमत नहीं हैं तो कंपनियों के पास निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का विकल्प होता है।