Mumbai : ऑनलाइन फार्मेसी के विस्तार से पारंपरिक केमिस्ट संकट में

Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने पारंपरिक रिटेल केमिस्टों के सामने गंभीर व्यापारिक चुनौती खड़ी कर दी है। भारी डिस्काउंट, तेज डोरस्टेप डिलीवरी और आसान उपलब्धता के कारण हजारों पुराने मेडिकल स्टोर्स की बिक्री प्रभावित हो रही है।

इसी स्थिति को लेकर रिटेल दवा विक्रेताओं ने 20 मई को देशभर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उनका कहना है कि कॉर्पोरेट समर्थित ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं और इससे स्थानीय केमिस्टों का कारोबार लगातार गिर रहा है।

रिटेल केमिस्टों का आरोप है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई मामलों में दवाओं को उनकी खरीद कीमत से भी कम दर पर बेच रहे हैं, जिससे पारंपरिक दुकानदारों के लिए टिके रहना मुश्किल हो गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में 200 से अधिक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां सक्रिय हैं, जिनके चलते उपभोक्ता तेजी से डिजिटल माध्यम से दवाएं खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। इससे स्थानीय मेडिकल स्टोर्स पर आने वाले ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में लगभग 7,000 रजिस्टर्ड फार्मेसी हैं, जिनमें से कई ने पिछले कुछ वर्षों में बिक्री और ग्राहक संख्या में लगातार गिरावट की शिकायत की है।

रिटेल एंड डिस्पेंसिंग केमिस्ट्स एसोसिएशन (RDCA) के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी अजय जोशी ने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट सपोर्टेड ई-फार्मेसी कंपनियां ऐसी कीमतों पर दवाएं बेच रही हैं, जो स्थानीय रिटेलर्स की खरीद लागत से भी कम हैं। उन्होंने इसे छोटे व्यापारियों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा बताया है।

रिटेल केमिस्टों का यह भी कहना है कि कमजोर रेगुलेशन के कारण प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर सही नियंत्रण नहीं है, जिससे मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। साथ ही नकली दवाओं के खतरे और संवेदनशील मेडिकल डेटा के दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है।

व्यापारियों का मानना है कि यदि जल्द ही नीतिगत हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो छोटे मेडिकल स्टोरों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि वे उपभोक्ताओं को सस्ती और सुविधाजनक सेवा प्रदान कर रहे हैं।

फिलहाल यह मुद्दा स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलाइजेशन और पारंपरिक व्यापार मॉडल के बीच बढ़ते टकराव को दर्शा रहा है, जिस पर आने वाले दिनों में सरकार और नियामक एजेंसियों का रुख अहम माना जा रहा है।