Mumbai-Thane मेट्रो, लोकल ट्रेनें, पुणे-लोनावला रोड सहित 15 कैबिनेट स्वीकृतियां

Mumbai मुंबई: मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ होते ही राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक न्याय, ऊर्जा, श्रम, आदिवासी विकास, नगरीय विकास और विधि एवं न्याय विभागों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

मराठा आरक्षण को लेकर जारी सरकारी आदेश पर ओबीसी नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है कि मंत्री छगन भुजबल भी कैबिनेट बैठक में अनुपस्थित रहे। सामाजिक न्याय विभाग के फैसले के अनुसार, संजय गांधी निराधार और श्रवणबल योजना के तहत दिव्यांगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और लाभार्थियों को अब 2,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। साथ ही, मुंबई-ठाणे न्यू मेट्रो रूट को मंज़ूरी, मुंबई लोकल, पुणे-लोनावाला तीसरी और चौथी लाइन की खरीद, परियोजना लागत के प्रावधान समेत कई फैसले लिए गए।

मंत्रिमंडल बैठक में अहम फैसले

- संजय गांधी निराधार, श्रवणबल योजना में दिव्यांगों के लिए आर्थिक सहायता में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी। लाभार्थियों को अब 1,500 रुपये के बजाय 2,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। (सामाजिक न्याय विभाग)

- महानिमती कंपनी के ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों में राख के उपयोग संबंधी नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। (ऊर्जा विभाग)

- महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन। (श्रम विभाग)

- कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन। (श्रम विभाग)

- कक्षा 9वीं एवं 10वीं के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्वर्ण जयंती आदिवासी पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर केंद्र सरकार की पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी। (आदिवासी विकास विभाग)

मुंबई का अनिक डिपो - वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो। मार्गिका-11 परियोजना को मंजूरी। 23 हजार 487 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान। (नगरीय विकास विभाग)

- ठाणे सर्कुलर मेट्रो, पुणे मेट्रो लाइन-2, लाइन-4 और नागपुर मेट्रो चरण-2 के लिए ऋणों को मंजूरी। ठाणे सर्कुलर मेट्रो परियोजना, पिंपरी-चिंचवाड़ से निगड़ी मेट्रो रेल कॉरिडोर, स्वर्गेट से कटराज मेट्रो रेल कॉरिडोर, वनाज़ से रामवाड़ी (लाइन संख्या 2) विस्तार लाइन, वनाज़ से चांदनी चौक और रामवाड़ी से वाघोली (विट्ठलवाड़ी), पुणे मेट्रो लाइन-4 (खड़कवासला स्वर्गेट हडपसर-खराड़ी) और नल स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उप-लाइन) और नागपुर मेट्रो रेल चरण-2 के अंतर्गत मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए बाह्य समर्थित ऋणों की आकस्मिक देनदारियों को लेने, परियोजना समझौतों, ऋण समझौतों और द्वितीयक वित्तीय समझौतों को मंजूरी। (नगरीय विकास विभाग)

- पुणे मेट्रो पर दो नए स्टेशनों बालाजीनगर और बिबवेवाड़ी को मंजूरी। स्वारगेट से कटराज मेट्रो लाइन पर बालाजीनगर और बिबवेवाड़ी नामक दो नए मेट्रो स्टेशनों के निर्माण और कटराज मेट्रो स्टेशन को लगभग 421 मीटर दक्षिण दिशा में स्थानांतरित करने को मंजूरी। इसके लिए 683 करोड़ 11 लाख रुपये का प्रावधान। (नगरीय विकास विभाग)

- मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण-3 (एमयूटीपी-3) और 3ए (एमयूटीपी-3ए) परियोजनाओं में लोकल (उपनगरीय रेलवे) ट्रेनों की खरीद हेतु ऋण को मंजूरी। बाह्य सहायता प्राप्त ऋण लेने के स्थान पर रेलवे और राज्य सरकार के कोष से पूर्ण सहायता प्रदान करने तथा इसमें राज्य सरकार की ओर से 50% वित्तीय भागीदारी प्रदान करने को मंजूरी। (नगरीय विकास विभाग)

- मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी-3बी) परियोजना में राज्य सरकार की 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी को मंजूरी। (नगरीय विकास विभाग)

- पुणे से लोनावाला लोकल (उपनगरीय रेलवे) की तीसरी और चौथी लाइन की परियोजना लागत का प्रावधान किया जाएगा। वित्तीय भार मुंबई शहरी परिवहन परियोजना की तर्ज पर वहन किया जाएगा। (नगरीय विकास विभाग)

- ठाणे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच एलिवेटेड रोड परियोजना

सिडको निगम के माध्यम से सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) के तहत बीओटी (बिल्ड ऑपरेट-ट्रांसफर) आधार पर क्रियान्वित की जाएगी। (नगरीय विकास विभाग)

- "नए नागपुर" के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र विकसित किया जाएगा। नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने जनहित में "नए नागपुर" के अंतर्गत "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र (आईबीएफसी)" विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इसके लिए मौजा गोधानी (रीठी) और मौजा लाडगांव (रीठी), तालुका हिंगना, जिला नागपुर में कुल अनुमानित क्षेत्रफल 692.06 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। (नगरीय विकास विभाग)

- नागपुर शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड और उससे सटे चार यातायात द्वीपों का निर्माण।

नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपुर शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड और उससे सटे चार यातायात द्वीपों (ट्रक एवं बस टर्मिनल) का विकास करेगा। (नगरीय विकास विभाग)

- मुंबई के बांद्रा (पूर्व) में नए उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण की लागत को मंजूरी। परियोजना के लिए 3,750 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी। (विधि एवं न्याय विभाग)