Mumbai: वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए राज्य कृषि भूमि पट्टे पर देगा

Mumbai मुंबई : राज्य एक नई वन संरक्षण नीति तैयार कर रहा है जिसके तहत सरकार वृक्षारोपण के लिए निजी कृषि भूमि पट्टे पर दे सकेगी। इससे वन क्षेत्र वर्तमान 19% से बढ़कर अनुमानित 33% हो जाएगा और मानव-पशु संघर्ष में कमी आएगी।

यह नीति किसानों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर इको-टूरिज्म परियोजनाओं के लिए वनों के पास कृषि भूमि पट्टे पर देने की भी अनुमति देती है। राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में वन और राजस्व विभागों के बीच तालमेल की मांग की गई है। 'मुख्यमंत्री वन एवं पर्यावरण संरक्षण योजना' के नाम से जानी जाने वाली इस नीति में वन बफर ज़ोन के बाहर बाघ गलियारे का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

यह पर्यावरण संरक्षण में मदद करने और किसानों को उनकी उपज का सुनिश्चित मूल्य दिलाने के लिए फसल पैटर्न में बदलाव को भी प्रोत्साहित करेगी। इस नीति का उद्देश्य बफर ज़ोन के बाहर, जंगलों के बाहरी इलाकों में, कृषि और सरकारी भूमि का उपयोग पशु-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए करना है। जंगलों के पास किसानों पर बाघों के हमले या जंगलों के बाहरी इलाकों में खेतों और गाँवों में तेंदुओं के घुसने की कई घटनाएँ सामने आई हैं।

इसने वन, राजस्व और कृषि विभागों के समन्वय से वनों से सटे क्षेत्रों और बाघ गलियारों का सर्वेक्षण और मानचित्रण प्रस्तावित किया है। इसमें इन भूमियों पर स्थित होटल और गेस्ट हाउस भी शामिल हैं, क्योंकि ये कोर या बफर ज़ोन के विपरीत वन संबंधी प्रतिबंधों से मुक्त हैं।