Mumbai : स्पेशल कोर्ट ने टोरेस फ्रॉड केस में सब्जी बेचने वाले को ₹4.55 करोड़ देने से मना कर दिया
Maharashtra महाराष्ट्र: टोरेस फ्रॉड केस की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने एक सब्ज़ी बेचने वाले को 4.55 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया है, जिसने यह रकम टोरेस स्कीम में इन्वेस्ट की थी। कोर्ट ने कहा कि रिकवर किए गए पैसे सभी पीड़ितों में बराबर बांटे जाने चाहिए।
इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने पिछले साल मार्च में आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें कहा गया था कि करीब 14,000 इन्वेस्टर 142 करोड़ रुपये का नुकसान होने के बाद सामने आए थे। जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि टोरेस स्कीम चलाने वाली प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने हीरे के ऑप्शन के तौर पर बेचे जाने वाले मोइसैनाइट ब्रेसलेट में इन्वेस्टमेंट के ज़रिए 6% वीकली रिटर्न का वादा करके करीब 1.25 लाख इन्वेस्टर से करीब 1,000 करोड़ रुपये ठगे होंगे। ट्रायल पेंडिंग रहने तक, 28 साल के प्रदीप वैश्य, जो एक सब्ज़ी बेचने वाले हैं, ने कोर्ट में अपने 4.55 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट को रिलीज करने की मांग की। अपनी अर्जी में, वैश्य ने कहा कि वह बहुत पैसे की तंगी से जूझ रहे थे और उन्होंने दोस्तों से पैसे उधार लेकर यह रकम इन्वेस्ट की थी।
प्रॉसिक्यूशन ने अर्जी का विरोध किया और कोर्ट को बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने के लिए महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ़ इंटरेस्ट ऑफ़ डिपॉज़िटर्स एक्ट के तहत एक काबिल अथॉरिटी की नियुक्ति का प्रस्ताव राज्य को भेजा गया था।
