Mumbai: 'रिश्ते के आधार पर यौन उत्पीड़न जायज नहीं'- बॉम्बे हाईकोर्ट

MUMBAI मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (HC) ने शुक्रवार को कहा कि दो वयस्कों के बीच संबंध किसी एक द्वारा अपने साथी पर यौन उत्पीड़न को उचित नहीं ठहराते हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को खारिज करने से इनकार करते हुए की, जिसने कथित तौर पर शादी के बहाने अपने पड़ोसी के साथ बलात्कार किया था।HC ने यह भी कहा कि एक रिश्ता शुरू में सहमति से हो सकता है और फिर बदल भी सकता है। जब एक साथी यौन संबंध बनाने में अनिच्छा दिखाता है, तो रिश्ते का चरित्र 'सहमति' के रूप में मौजूद नहीं रहता है, कोर्ट ने रेखांकित किया।मामले के अनुसार, महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया था और अपने चार साल के बेटे के साथ कराड, सतारा में रह रही थी। उसके माता-पिता का 2021 में कोविड के दौरान निधन हो गया। आरोपी पड़ोसी के घर में किराए पर रहने आया और वे घनिष्ठ मित्र बन गए, साथ ही व्यक्ति ने उससे शादी करने का वादा भी किया।

महिला के लगातार इनकार करने के बावजूद, उसने जुलाई 2022 में उसके साथ बलात्कार किया और उसे अपने माता-पिता से भी मिलवाया। बाद में, वह उससे दूर रहने लगा। जब उसने अपने माता-पिता से उनकी शादी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और कहा कि वह दूसरी जाति की है, इसलिए शादी का सवाल ही नहीं उठता। पीड़िता ने कहा कि उस व्यक्ति ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया और उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी।आरोपी के वकील ने दावा किया कि चूंकि महिला पहले से ही शादीशुदा थी, इसलिए शादी का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही, एफआईआर 13 महीने की देरी के बाद दर्ज की गई थी। वकील ने जोर देकर कहा कि इच्छुक वयस्क भागीदारों के बीच यौन संबंध बलात्कार नहीं है, जब तक कि उनमें से किसी एक द्वारा धोखाधड़ी या गलत बयानी के जरिए सहमति प्राप्त न की गई हो। वकील ने तर्क दिया कि अगर इच्छुक भागीदारों के बीच यौन संबंध शादी में नहीं बदलते हैं, तब भी कोई गलत काम नहीं है।

महिला के वकील ने यौन हिंसा की मेडिको-लीगल जांच रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "जबरन यौन संबंध से इनकार नहीं किया जा सकता"। पीठ ने कहा कि एफआईआर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हालांकि अंतरंग संबंध थे, लेकिन पुरुष ने जबरन यौन संबंध बनाए।जस्टिस अजय गडकरी और नीला गोखले की पीठ ने कहा कि एफआईआर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिला की ओर से लगातार सहमति नहीं थी। अदालत ने कहा, "आरोपों से पता चलता है कि भले ही शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के साथ शादी करने की इच्छुक थी, लेकिन वह निश्चित रूप से यौन संबंध बनाने के लिए इच्छुक नहीं थी।" HC ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया कथित अपराध के होने का संकेत देते हैं।