Mumbai: संजय सिंह ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता से मुलाकात की

Mumbai मुंबई: आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को सरकार से संविधान संशोधन लाकर महाराष्ट्र में मौजूदा आरक्षण की सीमा को हटाकर तमिलनाडु की तर्ज पर इसे बढ़ाने का आह्वान किया।

आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे-पाटिल से मुलाकात की।

सिंह ने सत्तारूढ़ भाजपा नीत महायुति सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "कुनबी मराठा किसान हैं और कृषि संकट और उससे जुड़ी किसान आत्महत्याओं का दंश झेल रहे हैं। उनकी मांग जायज है। मनोज जरांगे पाटिल एक फासीवादी शासन से लड़ रहे हैं। उन्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और जो भी फैसला लेना चाहिए, उसे ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। उनकी मांग जायज है और वे वर्षों से यही मांग करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें बार-बार झूठे आश्वासन दिए हैं और कुछ नहीं किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "कुनबी मराठा कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें अपनी कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। हम उनकी आरक्षण की मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि वह ओबीसी के मौजूदा आरक्षण को प्रभावित किए बिना उनके लिए आरक्षण लागू करे। सरकार को संविधान में संशोधन लाना चाहिए और तमिलनाडु की तर्ज पर महाराष्ट्र में मौजूदा आरक्षण की सीमा बढ़ाकर उसे हटाना चाहिए।"

आप मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा-मेनन ने भी भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "एक महाराष्ट्रीयन होने के नाते मुझे शर्म आती है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को पानी और शौचालय जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी मुहैया नहीं कराईं और इलाके के रेस्टोरेंट और भोजनालयों को बंद करने की हद तक चली गई। यह आरएसएस और भाजपा की फासीवादी मानसिकता को दर्शाता है, जो विरोध करने के संवैधानिक अधिकार को सक्षम करने के बजाय असहमति को दबा रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "महाराष्ट्र में, अपने मकसद के लिए आगे आने वाले हर व्यक्ति का समर्थन करने की हमारी प्रगतिशील परंपरा रही है और यह देखकर दुख होता है कि हमारी सरकार अन्याय पर केंद्रित प्रयासों को विफल कर रही है।"

"यह कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है जैसा कि सरकार और सत्ताधारी वर्ग द्वारा पेश किया जा रहा है। हर वंचित समुदाय को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सकारात्मक कार्रवाई का लाभ उठाने का अधिकार है। सरकार को झूठी द्विभाजनकारी नीतियाँ बनाना बंद करना चाहिए और इन माँगों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। भाजपा में ऐसा करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है और हमने एक के बाद एक राज्यों में यही देखा है," आप मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष रूबेन मस्कारेन्हास ने कहा।