टाटा पावर के 7.5 लाख ग्राहकों को कम, पुराने टैरिफ का भुगतान करना होगा

मुंबई: विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) ने टाटा पावर की टैरिफ वृद्धि पर रोक लगा दी है, जिसे इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) ने मंजूरी दे दी थी। इसका मतलब है कि फिलहाल टाटा पावर उपभोक्ताओं से पिछले साल का टैरिफ वसूला जाएगा।

अंतरिम में, 31 मार्च, 2020 को स्वीकृत टैरिफ लागू होगा, जो मौजूदा टैरिफ से 25% - 35% कम है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित टैरिफ पर APTEL द्वारा बाद के चरण में निर्णय लिया जाएगा।

पिछले मल्टीपल टैरिफ संशोधन में आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिजली की आपूर्ति 10% और अगले वित्त वर्ष में 21% अधिक महंगी कर दी गई थी।

टाटा पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अध्यक्ष संजय बंगा ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि माननीय एपीटीईएल द्वारा दी गई राहत हमारे 7.5 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए, जिससे हमारे सभी परिचालनों में निष्पक्षता और सामर्थ्य के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता मजबूत होगी।" .

टाटा पावर का इरादा करीब ₹100 करोड़ रिफंड करने का है

6 जून को, द फ्री प्रेस जर्नल ने बिजली खरीद लागत में कमी के कारण आवासीय और सरकारी बिजली उपभोक्ताओं को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान टाटा पावर के करीब ₹100 करोड़ वापस करने के इरादे के बारे में रिपोर्ट दी थी। उनकी बिजली उत्पादन शाखा द्वारा खरीदे गए आयातित कोयले की कीमतों में गिरावट के कारण बिजली खरीदने की लागत में कमी आई है।

सरकारी ग्राहकों के साथ-साथ हर महीने 0 - 100 और 101 - 300 यूनिट बिजली लेने वाले आवासीय उपभोक्ताओं के लिए ईंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) के माध्यम से रिफंड शुरू किया जाएगा।

अब तक, टाटा पावर ने अप्रैल और जून 2023 के महीनों के लिए अपने खातों की किताबों में लगभग ₹100 करोड़ निर्धारित किए हैं। एफएसी को आगामी बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा।