Mumbai: महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस क्वार्टर के मालिकाना हक की मांग की जांच

Mumbai: राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस के जवानों के लिए हाउसिंग क्वार्टर के मालिकाना हक की लंबे समय से चली आ रही मांग की जांच करने का फैसला किया है। चुनाव के दौरान लिए गए इस फैसले को कुछ लोग चुनावी वादा मान रहे हैं। खास बात यह है कि रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया है।

हाल ही में पॉलिसी में हुए बदलावों से सवाल उठे हैं

हाल ही में, राज्य ने अपनी मिल वर्कर हाउसिंग पॉलिसी से एक विवादित क्लॉज भी हटा दिया है। इस क्लॉज के तहत मिल वर्कर या उनके वारिस अगर पहले अलॉटेड यूनिट लेने से मना कर देते हैं या उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, तो वे हाउसिंग के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते।

पुलिस क्वार्टर का मालिकाना हक देने की संभावना की स्टडी करने के लिए होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है।

पॉलिसी से जुड़ी सिफारिशें करने से पहले पैनल इस मुद्दे के कानूनी, टेक्निकल और फाइनेंशियल पहलुओं की जांच करेगा। मुंबई भर में पुलिस कॉलोनियों में 19,000 से ज़्यादा ऑफिसर और स्टाफ रहते हैं। यह संख्या लगभग 52,000 लोगों वाली फोर्स की ज़रूरत से बहुत कम है। आठ मेंबर वाले पैनल की डिटेल्स

आठ मेंबर वाली कमेटी में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी; होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (स्पेशल); एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (एडमिनिस्ट्रेशन); जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एडमिनिस्ट्रेशन), मुंबई; और होम डिपार्टमेंट के एक जॉइंट सेक्रेटरी शामिल हैं, जो मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे।

कानूनी रुकावटें और मिसालें बताई गईं

सूत्रों के मुताबिक, लंबे समय से चली आ रही मांग के बावजूद, पुलिस क्वार्टर का मालिकाना हक देना मौजूदा सरकारी पॉलिसी और दूसरे राज्य सरकार के कर्मचारियों की इसी तरह की मांगों की संभावना के कारण बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है। 2014 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी सरकार द्वारा दिए गए क्वार्टर के मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते।

इससे पहले भी ऐसी ही मांगों को खारिज किया गया था

राज्य सरकार ने बांद्रा गवर्नमेंट कॉलोनी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की इसी तरह की मांगों पर भी गंभीरता से विचार नहीं किया है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स रेजिडेंट्स एसोसिएशन, जो बांद्रा कॉलोनी के निवासियों का प्रतिनिधित्व करती है, कई सालों से इस मांग को आगे बढ़ा रही है।