Mumbai: फडणवीस ने मेट्रो परियोजनाओं को बताया विकास की रीढ़
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि महाराष्ट्र में मेट्रो परियोजनाओं के तेजी से विस्तार से शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित, आधुनिक और तेज़ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित होगी, जिससे भविष्य के शहरी विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मेट्रो परियोजनाओं का कार्य शुरू हो चुका है, उन्हें अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा करने की योजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आधारभूत संरचना समिति की बैठक में आज राज्य की विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन को अधिक सक्षम, पर्यावरण-अनुकूल और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से व्यापक मेट्रो नेटवर्क विकसित कर रही है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 174 किलोमीटर मेट्रो मार्गों पर यात्री सेवाएं संचालित हैं, जबकि 291 किलोमीटर मार्गों पर निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा 130 किलोमीटर मार्ग स्वीकृति प्रक्रिया में हैं और 87.15 किलोमीटर के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 2.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली मेट्रो परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें केंद्र सरकार 27,216 करोड़ रुपये, राज्य सरकार 50,250 करोड़ रुपये तथा एमएमआरडीए, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं और नियोजन प्राधिकरणों के माध्यम से 75,729.62 करोड़ रुपये का वित्तीय योगदान दिया जाएगा।
शेष राशि शासन की गारंटी वाले ऋण से जुटाई जाएगी। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में 428.89 किलोमीटर, पुणे महानगर क्षेत्र (पीएमआर) में 169.45 किलोमीटर और नागपुर महानगर क्षेत्र (एनएमआर) में 85.20 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इसके साथ राज्य में प्रस्तावित और संचालित मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 683.53 किलोमीटर हो जाएगी। राज्य सरकार की वर्षवार योजना के अनुसार, वर्ष 2026-27 में 87 किलोमीटर नए मेट्रो मार्ग और 56 स्टेशन शुरू किए जाएंगे। वहीं, वर्ष 2029-30 तक 302 किलोमीटर नए मेट्रो मार्ग तथा 161 नए स्टेशन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए।
