Mumbai साइबर पुलिस ने हाई-टेक फ्रॉड गिरोह को किया बेनकाब

Mumbai मुंबई: मुंबई साइबर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे जटिल धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो निवेशकों को धोखा देने के लिए प्रमुख भारतीय शेयर बाजार विशेषज्ञों के डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने इस घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में बेंगलुरु से चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जाँच से पता चला है कि चीनी कंपनियों ने इन भ्रामक निवेश विज्ञापनों को ऑनलाइन प्रसारित करने के लिए करोड़ों रुपये के ठेके पर भारतीय मार्केटिंग फर्मों को नियुक्त किया था।

गिरफ्तार किए गए लोगों में दो इंजीनियर और एक एमबीए स्नातक शामिल हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह रैकेट सुनियोजित और तकनीकी रूप से उन्नत था। जाँचकर्ताओं के अनुसार, यह भारत में निवेश धोखाधड़ी के लिए डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करने का पहला मामला हो सकता है। यह मामला तब सामने आया जब एक प्रतिष्ठित शेयर बाजार विशेषज्ञ ने सोशल मीडिया पर अपने फर्जी वीडियो प्रसारित होते देखकर मुंबई साइबर पुलिस से संपर्क किया। ये छेड़छाड़ किए गए वीडियो शेयर ट्रेडिंग के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे थे।

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, डीसीपी (साइबर अपराध) पुरुषोत्तम कराड ने तत्काल जाँच के आदेश दिए। साइबर पुलिस (पश्चिम क्षेत्र) की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुवर्णा शिंदे के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने फर्जी वीडियो के स्रोत का पता लगाना शुरू कर दिया। पुलिस को पता चला कि ये वीडियो सबसे पहले असम की एक महिला के अकाउंट से अपलोड किए गए थे। पूछताछ करने पर, उसने बताया कि वह बेंगलुरु स्थित "वैल्यूलीफ़" नामक एक विज्ञापन एजेंसी के लिए काम करती थी, जो ये विज्ञापन चलाती थी। इस सुराग के आधार पर, पुलिस ने कंपनी के बेंगलुरु कार्यालय पर छापा मारा और पुष्टि की कि डीपफेक प्रचार वीडियो अपलोड करने और चलाने के लिए वही ज़िम्मेदार था।

पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान जिजिल सेबेस्टियन (44) - बेंगलुरु, कर्नाटक, दीपायन तपन बनर्जी (30) - बेंगलुरु, कर्नाटक, डैनियल अरुमुघम (25) - बेंगलुरु, कर्नाटक और चंद्रशेखर भीमसेन नाइक (42) - कोपरी, ठाणे (पूर्व) के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने स्वीकार किया कि ये वीडियो हांगकांग स्थित फ़र्स्ट ब्रिज नामक एक कंपनी की ओर से बनाए और प्रचारित किए गए थे। कंपनी ने कथित तौर पर इस अभियान को चलाने के लिए भारतीय फर्म को लगभग ₹3 करोड़ का भुगतान किया था। जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि आरोपियों को पूरी तरह से पता था कि वीडियो फ़र्ज़ी हैं और जनता को आर्थिक नुकसान पहुँचा सकते हैं। हालाँकि, उन्होंने इनका प्रचार जारी रखा। जब मेटा (फ़ेसबुक) ने गलत सूचना फैलाने के लिए सामग्री को चिह्नित किया, तो आरोपियों ने पहचान से बचने के लिए विज्ञापन खातों की संख्या 18 से बढ़ाकर 38 कर दी और अपना पंजीकृत डोमेन स्थान बदलकर दुबई कर लिया। धोखाधड़ी वाले वीडियो 1 जुलाई से 18 जुलाई के बीच प्रसारित किए गए, जिसके बाद मेटा ने उन्हें हटा दिया।

मुंबई पश्चिम क्षेत्र साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 418(4), 419(2), 420(2) और 465(2) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ए) और 66(डी) के तहत मामला दर्ज किया है। अदालत ने चारों आरोपियों को 20 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अधिकारी अब इस बात की जाँच कर रहे हैं कि इन फ़र्ज़ी विज्ञापनों के ज़रिए कितने निवेशकों को ठगा गया और क्या इसी तरह के अभियान अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी चलाए जा रहे हैं। डीसीपी कराड ने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला साइबर अपराध में डीपफेक तकनीक के उभरते खतरे को उजागर करता है, उन्होंने चेतावनी दी कि एआई-जनरेटेड वीडियो का दुरुपयोग डिजिटल स्पेस में जनता के विश्वास और वित्तीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।