सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में मुंबई की अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी

मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख की जमानत खारिज कर दी। देशमुख सीबीआई में बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई द्वारा दर्ज कथित भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में आरोपी हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने गुरुवार को देशमुख की सीबीआई मामले में दलीलें पूरी करने के बाद जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। देशमुख प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं, जिसमें उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। ईडी मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के ठीक बाद राकांपा नेता ने सीबीआई मामले में जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने मार्च 2021 में आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था। मार्च 2021 में 'एंटीलिया' बम मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे ने अपने खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए थे। उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रारंभिक जांच के बाद, सीबीआई ने देशमुख और अन्य के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के लिए मामला दर्ज किया। मामले में बाद में सचिन वेज़ का नाम जोड़ा गया, हालाँकि, विशेष सीबीआई अदालत द्वारा मामले में वेज़ के आवेदन को सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने के बाद, वेज़ को क्षमा कर दिया गया था। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर, ईडी ने देशमुख के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों का मामला शुरू किया और उन्हें नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया। उन्हें इस साल अप्रैल में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।