मुंबई की अदालत ने किया बीजेपी एमएलसी प्रवीण दरेकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मुंबई की विशेष अदालत, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए है, ने भाजपा एमएलसी प्रवीण दरेकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, विशेष न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने मंगलवार, 29 मार्च तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की। पिछले हफ्ते, दरेकर के खिलाफ मजदूरों के एक समाज से चुने जाने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जबकि वह वास्तव में मजदूर नहीं है। शिकायत में कहा गया था कि 2016 में विधानसभा चुनाव लड़ते हुए दारेकर ने एक हलफनामा दायर कर दावा किया था कि वह एक स्वतंत्र व्यवसायी हैं। इसने आगे कहा कि परिवार की संपत्ति 2.13 करोड़ रुपये के रूप में दिखाई गई थी और उसकी 2.5 लाख रुपये की मासिक आय, जो कि शिकायत के अनुसार, एक मजदूर की नहीं हो सकती है।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, दरेकर ने गिरफ्तारी की उम्मीद में अदालत का रुख किया था। उनकी याचिका का विरोध करते हुए, विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा था कि जांच प्रारंभिक चरण में है और दरेकर को दी गई कोई भी सुरक्षा मामले की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी।

दारेकर ने अपने वकीलों अबाद पोंडा और अखिलेश चौबे के माध्यम से कहा था कि उन्होंने दो महीने - नवंबर और दिसंबर 2017 में एक निर्माण स्थल पर पर्यवेक्षक के रूप में काम किया था और 25,750 रुपये कमाए थे। हालांकि, जांच अधिकारी सुशील कुमार गायकवाड़ ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि जिस समय दरेकर ने मुंबई में यहां काम करना दिखाया है, वह वास्तव में नागपुर में था, महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग ले रहा था।