मुंबई: उपभोक्ता पैनल ने 'अनिच्छुक' टीपीए को 40,336 मेडिक्लेम का भुगतान करने का दिया आदेश

मुंबई: एक जिला उपभोक्ता आयोग ने एक तीसरे पक्ष के प्रशासक (टीपीए) को आदेश के 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को 40,336 रुपये का मेडिक्लेम देने का निर्देश दिया है या इसे 6% सालाना ब्याज के साथ देना होगा।

आयोग ने मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 13,000 रुपये मुआवजे का भी आदेश दिया।मेडी असिस्ट इंडिया टीपीए प्राइवेट लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ विकास नाइक की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उपनगर के अध्यक्ष आरजी वानखेड़े और इसकी सदस्य श्रद्धा जालनापुरकर ने 9 जनवरी को आदेश पारित किया।

शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता पैनल से संपर्क किया जब उसका दावा न तो मंजूर हुआ और न ही खारिज किया गया नाइक ने अपने और अपने माता-पिता के लिए 3 लाख रुपए की फ्लोटर पॉलिसी ली थी। 2014 में, नाइक के पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 40,336 रुपये का दावा किया गया था। हालांकि, जब उनका दावा न तो मंजूर हुआ और न ही खारिज हुआ, तो उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

अपनी शिकायत में, नाइक ने कहा कि उसने दो और दावे किए थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली और उन सभी के लिए कुल 80,407 रुपये की शिकायत दर्ज की, जिसमें पिछले दो दावों (22,445 रुपये) की समाशोधित राशि शामिल थी। और 13,774 रुपये)।

शिकायत निराकृत हो गई

सुनवाई के दौरान, टीपीए और बीमा कंपनी ने कोई बचाव पेश नहीं किया इसलिए शिकायत को चुनौती नहीं दी गई। यह कहते हुए कि आईआरडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीपीए को दावा देना चाहिए था, आयोग ने आदेश के 60 दिनों के भीतर दावा राशि देने का निर्देश दिया क्योंकि उनकी ओर से सेवा में कमी थी इसके अलावा मुआवजा देने का निर्देश दिया जो दोनों को देना होगा .