Mumbai: केंद्र ने देवनार में बिजली उत्पादन बढ़ाने का विरोध किया

Maharashtra महाराष्ट्र: केंद्र सरकार ने देवनार में मुंबई महानगरपालिका की महत्वाकांक्षी अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना की क्षमता के विस्तार पर रोक लगा दी है। मूल अनुबंध में कचरे से प्रतिदिन 4 मेगावाट बिजली बनाने का प्रावधान था। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन और ठेकेदार ने उसी अनुबंध के तहत प्रतिदिन 7 मेगावाट बिजली बनाने की तैयारी की थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने महानगरपालिका को सूचित किया है कि एक बार परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद इस तरीके से क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। वर्तमान में महानगरपालिका के देवनार लैंडफिल पर 20 मिलियन मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा हो गया है।

उच्च न्यायालय ने मुंबई महानगरपालिका को वैज्ञानिक तरीके से देवनार लैंडफिल को बंद करने का निर्देश दिया था। इसके तहत महानगरपालिका ने इस स्थान पर कचरे से बिजली उत्पादन परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसके लिए महानगरपालिका पिछले आठ से दस वर्षों से प्रयास कर रही थी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया आयोजित की गई और नवंबर 2020 में कार्य आदेश दिए गए। उसके बाद इस परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरण, तटीय विनियमन क्षेत्र की अनुमति और एमपीसीबी की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस परियोजना का डिजाइन और निर्माण जून 2022 से शुरू हुआ और यह परियोजना अक्टूबर 2025 से चालू हो जाएगी। इस परियोजना के लिए 1056 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है। मौजूदा बजट में इस परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।