मुंबई: कैग ने महामारी के दौरान बीएमसी के 12,000 करोड़ रुपये के ठेकों की जांच शुरू की

मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे की घोषणा के कुछ दिनों बाद, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने कोरोनोवायरस महामारी के दौरान बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा दिए गए 12,000 करोड़ रुपये के ठेकों की ऑडिट/जांच शुरू कर दी है।

कैग के लगभग 10 अधिकारियों ने मंगलवार को बीएमसी मुख्यालय का दौरा किया और कथित तौर पर विभिन्न विभागों के विभिन्न लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों की मांग की।

बीएमसी चुनाव और ऑडिट करीब

महामारी के दौरान दिए गए 12,000 करोड़ रुपये के ठेकों में भ्रष्टाचार और भारी घोटाले के संदेह में भाजपा द्वारा की गई मांग के आधार पर शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा कैग जांच का आदेश दिया गया था। यह बीएमसी चुनावों में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को मात देने की कोशिश थी।

उम्मीद की जा रही है कि बीएमसी के कम से कम 10 विभागों द्वारा किए गए लेन-देन की जांच की जाएगी और कैग इसका ऑडिट करेगा।

बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कैग की टीम ने नगर आयुक्त श्री इकबाल सिंह चहल के साथ बैठक की, जो इस साल की शुरुआत में आम सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक हैं। इसके बाद कैग की टीम ने लेखा विभाग का दौरा किया और विभिन्न लेनदेन के संबंध में विवरण मांगा। उनमें से कुछ दस्तावेज सीएजी की टीम ने जांच और ऑडिट के लिए लिए थे।

31 अक्टूबर को की गई सीएम की घोषणा के अनुसार, 28 नवंबर, 2020 और 28 फरवरी, 2022 के बीच के लेन-देन की जांच कैग द्वारा की जाएगी। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि लेन-देन में गड़बड़ी हुई है. उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने मानसून में महामारी के दौरान हुए लेन-देन की सीएजी जांच की घोषणा की थी। श्री शिंदे ने जोर देकर कहा कि सीएजी जांच का आदेश देने का सरकार का कदम राजनीतिक प्रतिशोध के साथ नहीं किया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

बीएमसी के ऐसे कौन से लेन-देन हैं जो राडार के दायरे में हैं?

> कोरोना काल में विभिन्न मामलों पर 3538.73 करोड़ रुपये खर्च किए गए

> दहिसर स्थित अजमेरा के प्लॉट की 339.14 करोड़ रुपये में खरीद

> कोरोना काल में चार पुलों के निर्माण पर 1496 करोड़ रुपये खर्च, तीन अस्पतालों में दवा व अन्य सामग्री की खरीद पर 904.84 करोड़ रुपये खर्च

> शहर की 56 सड़कों की मरम्मत पर 2286.24 करोड़ रुपये खर्च

> छह सीवेज परियोजनाओं पर 1084.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए

> ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं पर 1020.48 करोड़ रुपये व्यय

> तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1187.36 करोड़ रुपये का व्यय