Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट कैंटीन अस्थायी बंद, प्रशासन ने लिया फैसला

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट के महाराष्ट्र अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) से रेस्टोरेंट और होटलों में खाद्य सुरक्षा के लिए उसकी चुनिंदा जांच पर सवाल उठाए थे। उसके एक दिन बाद हाई कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों के एक एसोसिएशन द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीन ने अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए अपनी सेवा बंद कर दी है।

एफडीए अधिकारियों ने गुरुवार को कैंटीन की जगह का दौरा किया था। बॉम्बे बार एसोसिएशन (बीबीए) का कहना है कि अपनी मर्जी से कैंटीन सेवा को कुछ समय के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसका एफडीए की कार्रवाई से कोई लेना - देना नहीं है। बीबीए के सचिव नौशाद इंजीनियर ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया एक कदम है। गुरुवार को एफडीए के दौरे के बाद से एसोसिएशन को कोई सूचना, आदेश या नोटिस नहीं मिला है। बयान में कहा गया कि कैंटीन जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगी।

बीते बुधवार को हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या फ़ूड सेफ्टी के नियम एक जैसे लागू किए जा रहे हैं। एफडीए को निर्देश दिया गया कि वह मंत्रालय (राज्य सचिवालय) और हाई कोर्ट की कैंटीनों समेत सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कैंटिन निरीक्षण करे और उसकी स्टेटस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अदालत को सौंपे।